नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात हाय कोर्टात खंडणीचे आरोप केले होते. यावरून हाय कोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. तर देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. या प्रकरणावरून राज्य सरकार आणि देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत आव्हान याचिका सादर केली. मात्र आज सुप्रीम कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयावरून राज्य शासनाला एक मोठा दणका बसला आहे. ही सुनावणी न्या. संजय कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेतली. कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे. तर सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती संजय कौल एक निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, आरोप करणारा तुमचा शत्रू (परमबीर सिंग) नव्हता, उलट राईट-हँडच होता. त्यामुळे दोघांचीही चौकशी झालीच पाहिजे असे ते म्हणाले. तसेच या प्रकरणात महाराष्ट्रातील उच्च अधिकारी गुंतलेले आहेत तर परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप गंभीर असून याप्रकरणी CBI चौकशी होणं उचित असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांवर लक्ष दिलं असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
अनिल देशमुख यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुनावणी दरम्यान म्हणाले, कायदा प्रत्येकासाठी समान असणे आवश्यक आहे. असे असू शकत नाही की, पोलीस आयुक्तांनी काही बोलल्यामुळे त्यांचे बोलणे पुरावे बनतील. आज झालेल्या सुनावणीत दीड तास याप्रकरणी दिग्गज वकिलांनी युक्तिवाद केला. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी ऍड जयश्री पाटील यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला.
दरम्यान, माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेबाबत मुंबई हाय कोर्टाने ५ एप्रिलला दिलेल्या आदेशाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई हाय कोर्टाने अनिल देशमुख यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी CBI ला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राजीनामा दिल्यानंतर लगबगीने अनिल देशमुख यांनी दिल्लीला धाव घेतली. देशमुख यांनी सोमवारी रात्री उशिरा ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची त्यांच्या घरी भेट घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.