पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
पुणे मनपा हद्दीत नव्याने समाविष्ठ झालेल्या गावांमध्ये गावठाण, गायरान या भागामध्ये मिळकतीवरील इमारतींना कर आकारणी करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या कागदपत्रांमध्ये गायरान किंवा गावठाण असल्यास तसेच राज्य शासनाकडे नोंद असल्यास खरेदीखत होत नाही. अशा ठिकाणच्या मिळकतींना ते राहत आहेत किंवा त्यांच्याकडे जुनी टॅक्स पावती, वीज मीटर, मतदान नोंदणी कार्ड, संमतीपत्र किंवा रजिस्टर कुलमुखत्यार अशी कागदपत्रे घेवून कर आकारणी बाबत मागविलेल्या प्रशासनाच्या अभिप्रायाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
[amazon_link asins=’B01LVU0LIE’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’6fb6f9fd-9fcb-11e8-b752-25470dede2c2′]
याबाबत, हरिदास चरवड, योगेश समेळ, दिलीप वेडे-पाटील यांचे या संदर्भातील १२ जून रोजीचे पत्र विचारात घेवून स्थायी समितीने पुणे मनपा हद्दीत नव्याने समाविष्ठ झालेल्या गावांमध्ये गावठाण, गायरान या भागामध्ये मिळकतीवरील इमारतींना कर आकारणी करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या कागदपत्रांमध्ये गायरान किंवा गावठाण असल्यास तसेच राज्य शासनाकडे नोंद असल्यास खरेदीखत होत नाही.
परंतु सदर ठिकाणी पन्नास वर्षांपासून लोक राहत आहेत किंवा त्यांच्याकडे जुनी टॅक्स पावती, वीज मीटर, मतदान नोंदणी कार्ड, संमतीपत्र किंवा रजिस्टर कुलमुखत्यार अशी कागदपत्रे आहेत त्यांच्याकडून तातडीने कर आकारणी करण्यात यावी याबाबत मनपा आयुक्तांनी अभिप्राय द्यावा असा ठराव करण्यात आला होता. त्यानुसार मनपा हद्दीत असलेल्या ज्या ठिकाणी खरेदी होत नाही अशा मिळकतधारकांचे वीज मीटर, मतदान नोंदणी कार्ड, आधारकार्ड, विचारात घेवून मिळकतीची आकारणी करून कराचे देयक पाठविण्यात येते.
ही बाब विचारात घेऊन समाविष्ट गावांमध्ये गायरान या भागामध्ये मिळकतीवरील इमारतींना कर आकारणी करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या कागदपत्रांमध्ये गायरान किंवा गावठाण असल्यास तसेच राज्य शासनाकडे नोंद असल्यास खरेदीखत होत नाही. अशा ठिकाणच्या मिळकतींना ते राहत आहेत किंवा त्यांच्याकडे जुनी टॅक्स पावती, वीज मीटर, मतदान नोंदणी कार्ड, संमतीपत्र किंवा रजिस्टर कुलमुखत्यार अशी कागदपत्रे आहेत परंतु सात बारा उतारा, इंडेक्स टू, प्रॉपर्टी कार्ड इत्यादी मालकी हक्काविषयी कागदपत्रे नाहीत अशा मिळकतीस मिळकतकरांच्या बिलावर वसुल देणार म्हणून महापालिकेच्या प्रचलित पध्दतीनुसार कर आकारणी करता येईल. परंतु नावापुढे मालकी हक्क सिध्द होत नाही असे नमूद करणे आवश्यक आहे.
[amazon_link asins=’B0796TDD5Z’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’76f33e05-9fcb-11e8-b2d8-21ac31891152′]
अनधिकृत बांधकाम असल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार व शासनाच्या परिपत्रकानुसर महासभेने दिलेल्या मान्यतेनुसार अशा मिळकतीची कर आकारणी एक पट, दीड पट, तीव पट पध्दतीने करण्यात येेईल. तसेच मिळकतीची कर आकारणी केल्यामुळे या मिळकतीचे बांधकाम नियमित झाले, मालकी हक्क सिध्द झाला असा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही. कायद्याप्रमाणे अशा धारकांकडून कर वसुली केली म्हणजे ती मिळकत त्याच्या मालकीची होत नाही. अशा मिळकती कर आकारणी केल्यानंतरही जमिन गावठाण, गायरान या मिळकती शासनाच्याच कायम राहतील व शासनास जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा त्या मिळकतीचा ताबा कायदेशीर प्रकियेने शासनास घेता येईल त्यास महापालकेने कर आकारणी केल्यामुळे बाधा येणार नाही.
