नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारकडून उत्पादनाच्या कामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. सरकार स्मार्टफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांना प्रोत्साहन देत आहे आणि त्यासाठी पीएलआय योजना चालविली जात आहे. त्याअंतर्गत दूरसंचार उपकरणे तयार करण्यासाठी पीएलआय अंतर्गत 12,195 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन योजना तयार केली गेली आहे. सरकारला आशा आहे की या योजनेंतर्गत येत्या पाच वर्षांत 2,44,200 कोटी रुपयांचे टेलिकॉम उपकरणे तयार होतील. तसेच यातून 40 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील असे सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे 1.95 लाख कोटी रुपयांची निर्यात होईल आणि 17000 कोटींचा कर महसूल मिळेल. या योजनेतील विक्रीचे मानदंड पूर्ण करण्यासाठी एमएसएमईंना एकापेक्षा जास्त उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
उत्पादन गती वाढविण्याची सरकारची इच्छा
दरम्यान, अर्थव्यवस्थेचे चाक जलदगतीने फिरवून सरकारला उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. त्याअंतर्गत पीएलआय योजनेस प्रोत्साहन दिले जात आहे. उत्पादन क्षेत्रात रोजगाराची अधिक शक्यता असल्याने पीएलआय योजनेवर सरकारचा पूर्ण भर आहे. राहिला दूरसंचार क्षेत्रातील पीएलआयचा प्रश्न, सरकारला आशा आहे की यामुळे 3,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.
रोजगार वाढविणे या वेळी सरकारच्या प्राधान्याक्रमात सर्वात वर आहे. या कारणास्तव, यावेळी पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणूकीची घोषणा केली गेली आहे. सरकारने काही क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजनेत आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. त्याचे चांगले परिणाम मिळत आहेत. या योजनेंतर्गत चीनमधून बाहेर पडणार्‍या कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा मानस आहे.