मंदिर, मशीद, गुरूव्दारा आणि चर्चमध्ये एकाच वेळी लागू होणार ‘हा’ कायदा, पालन न करणार्‍यांना मिळणार शिक्षा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आपल्याकडे संविधानानुसार सर्व भारतीयांना आपला धर्म निवडण्याचा आणि त्याचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. आपापल्या उपासना पद्धतीनुसार आणि आचरणाच्या नियमांनुसार प्रत्येक नागरिक वागू शकतो. परंतु आता मोदी सरकार सर्व धर्माच्या धार्मिकस्थळांना अनिवार्य असा आदेश जारी करणार आहे. या आदेशानुसार सर्व दिव्यांगांसाठी मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा, चर्च किंवा इतर कोणतेही धार्मिक स्थळ ‘प्रवेशयोग्य’ करणे आवश्यक असेल. म्हणजेच त्यांना प्रवेश सुखकर व्हावा यासाठी रॅम्प वगैरे सोयीसुविधा पुरवणे अनिवार्य असेल.

नवीन नियमानुसार, दिव्यांग व्यक्तींना धार्मिक स्थळांच्या मुख्य उपासनास्थळापर्यंत सहज प्रवेश मिळावा यासाठी सुविधा आणि ब्रेल लिपीमध्ये धार्मिक स्थळाच्या सर्व प्रमुख सूचना चिन्हांकित करणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘कायदेशीर मसुदा’ तयार केला गेला असून पुढील आठवड्यात त्यासंदर्भात एक आदेश जारी केला जाऊ शकतो.

दिव्यांगांना धार्मिक ठिकाणी सुविधा नाहीत :
अपंगांसाठी असणाऱ्या दिल्लीच्या विभागीय कार्यालयाचे आयुक्त टी.डी. धारियाळ यांनी सांगितल्यानुसार सर्वसामान्य लोकांना उपलब्ध असणाऱ्या सर्व सुविधा दिव्यांगांना देखील उपलब्ध करून देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. याअंतर्गत रुग्णालये, मॉल्स, मार्केट किंवा थिएटरमध्ये ‘अ‍ॅक्सेसीबीलिटी’ पुरविणे सुरू केले आहे. परंतु धार्मिक स्थळांना अद्याप या सुविधा पुरविण्याविषयी माहिती नाही. यामुळेच आयुक्त कार्यालय अपंगांना सर्व धार्मिक ठिकाणी या सुविधा पुरविणे बंधनकारक करण्याचा आदेश लवकरच जारी करणार आहे.

दंडातील तरतुदी :
हा आदेश दिल्यानंतर सर्व जिल्ह्यांचे डीएम (जिल्हाधिकारी) आपल्या प्रदेशातील धार्मिक स्थळांना नवीन आदेशाची माहिती देतील. सर्व धार्मिक स्थळांनी माहिती मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत या सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यांनी कोणत्याही कारणास्तव असे न केल्यास त्यांना डीएम कार्यालय किंवा विभागाकडे लेखी माहिती पाठवावी लागेल. यानंतर, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण होईल.

सर्व धार्मिक स्थळांनी या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे टीडी धारियाळ यांनी सांगितले. कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना अपंग लोक कायदा १९९५ अंतर्गत पहिल्या नोटीस नंतर दहा हजार रुपये आणि दुसर्‍या नोटिशीनंतर किमान पन्नास हजार रुपये दंड होऊ शकतो.

गुरुद्वारा आणि चर्च सर्वात जागरूक :
आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीच्या धार्मिक स्थळांची पाहणी केल्यानंतर त्यांना असे आढळले आहे की गुरुद्वार आणि चर्च दिव्यांगांना प्रवेश उपलब्ध करून देण्यात सर्वात जास्त जागरूक आहेत. शिशगंज गुरुद्वारामध्ये इतकी चांगली ‘सुलभता’ उपलब्ध आहे की एखादी व्यक्ती व्हीलचेअर वरुनही धार्मिक ठिकाणी पोहोचू शकते. तथापि इतर ठिकाणी अशी सुविधा आढळली नाही.

पूजेचा अधिकार :
भारतीय राज्यघटनेमध्ये उपासना करणे हा सर्वांचा कायदेशीर हक्क आहे. याशिवाय सार्वजनिक सेवांच्या परिभाषेत धार्मिक स्थळांचा देखील समावेश आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक सेवा किंवा धार्मिक हक्क असल्याने दिव्यांगांना धार्मिक ठिकाणी प्रवेश करण्याचा हक्क आहे हे लक्षात घेऊन ही ऑर्डर आणली जात आहे.

visit : policenama.com