मॅजिस्टेंट कोठडीत गेलेल्या ‘त्या’ आरोपीचा जामीन अर्ज पुन्हा फेटाळला

भोकर : पोलीसनामा ऑनलाईन – बोगस नोकर भरती प्रकरणातील आरोपी आणि भोकर नगरपरिषदचा माजी नगराध्यक्ष विनोद पुंडलिक चिंचाळकर हा स्वत:हून पोलीस ठाण्यात हजर झाला होता. त्याने न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्याचा जमीन अर्ज फेटाळला  आहे.

गेल्या तीन महिन्यापासून फरार असलेला आरोपी पोलिसांना चुकांडा देत आऊट ऑफ राहायचा. पोलिसांनी अनेक प्रकारे शोध मोहीम राबिवल्या पण त्याचा थांग पत्ता लागला नाही. अखेर आरोपीने १७ ऑक्टोबर  रोजी भोकर पोलीस स्टेशन मध्ये स्वतः होऊन शरण आला. त्यांच्या बद्दल नागरिकांतून उलट सुलट चर्चेला उत आलेला असताना त्याला फौजदारी (प्रथम न्यायदंड न्यायाधीश) यांनी मॅजिस्टेंट कोठडी दिली.

 सविस्तर माहिती अशी की, भोकर नगर परिषदेत २०१५ मध्ये बोगस नोकर भरती करण्यासाठी तत्कालीन मुख्याधिकारी आशुतोष चिंचाळकर आणि नगराध्यक्षांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने डाव रचून लक्षावधी रूपयांचा आर्थिक फायदा करुन घेतला. हा भ्रष्टाचारी कारभार शाहिद प्रफुल्ल नगर प्रभाग क्र. १३ च्या नगरसेविका अरूणा विनायक देशमुख यांनी चव्हाट्यावर आणला. यासाठी त्यांना अनेकदा गुन्हेगार अधिकाऱ्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना जेरबंद करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडे पायपीट करावी लागली. परंतु सर्व काही निष्फळ झाल्याने शेवटी त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली.अखेर न्यायालयांतून आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा लागला.

भोकर न्यायालयाने त्यांना एक दिवसीची पीसीआर दिल्यानंतर त्यां आरोपींना न्यायांलयात हजर केले. सरकारी वकील व आरोपींच्या वकीलांनी न्यायालयामध्ये युक्तीवाद सादर केला.  प्रथम वर्ग न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी दोघांचा युक्तीवाद ऐकून त्या आरोपी पैकी एकास जामीन दिला व मुख्य आरोपीस मात्र जामीन न देता दिवाणी न्यायलाययाचे न्यायाधीश यांनी जामीन न देता त्यांना मॅजिस्टेंट कोठडी दिली. त्यानंतर आज (दि २३) आरोपीचे वकील शिंदे यांनी जामीन अर्ज केला व जिल्हा सत्र न्यायाधीश समोर आपले म्हणणे मांडले. पण फिर्यादीचे सरकारी वकील राजूरकर यांनी देखील सबळ पुरावे सादर केले असता त्यांना जामीनावर सुटका केली नाही. आरोपीच्या वकिलांना आता जामीनसाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.

भोकर तालुक्यातील नागरिकांचे उर्वरित तीन आरोपीकडे लक्ष वेधले आहे. मुख्य आरोपी असलेल्या विनोद चिंचाळकर याचा पुन्हा जामीन अर्ज फेटाळून  दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधून आहे.

जाहीरात