नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात गेल्या काही दिवसांपासून तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली होती. या सर्व प्रकारानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य अर्थशास्त्री मॅरिस ओब्स्टफील्ड यांनी या प्रकारावर भाष्य केलं आहे. आरबीआयनं उपस्थित केलेल्या शंकाचं केंद्र सरकारनं निरसन करण्याची गरज आहे. तसेच सरकारने राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही केंद्रीय बँकेच्या कारभारात ढवळाढवळ केलेलं आम्हाला चालणार नाही, असं मॅरिस ओब्स्टफील्ड यांनी स्पष्ट केलं आहे.
भारत सरकार आणि आरबीआयमध्ये असलेल्या वादावर ते म्हणाले, आर्थिक स्थिरतेसाठी केंद्रीय बँकेला मोकळीक दिली पाहिजे किंवा एखाद्या स्वायत्त नियामक संस्थेकडे तिचं नियंत्रण दिलं पाहिजे. १९९७ मध्ये ब्रिटनने या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या केल्या होत्या. परंतु कालांतराने त्या पुन्हा एक करण्यात आल्या. त्यामुळे मी यावर कोणाचीही बाजू घेऊ इच्छित नाही. पण आर्थिक स्थिरतेसाठी केंद्रीय बँकेने वेळीच योग्य पावले उचलली पाहिजेत. भारत सरकार आणि आरबीआयमध्ये आता एक प्रकारचा समझोता झाला आहे, असे मला वाटते.
वित्तीय स्थिरतेसाठी आरबीआयनं घेतलेली भूमिकाही योग्य आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. केंद्रीय बँकेकडे देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची मोठी ताकद आहे. त्यामुळे त्यांना स्वायत्त संस्थेसारखे काम करू दिले पाहिजे, असं मॅरिस ओब्स्टफील्ड म्हणाले आहेत.