कोरोना काळात सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार ‘एरियर’चा पर्याय, यावेळी चुकलात तर पुन्हा मिळणार नाही संधी

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना एरियर आणि वेतन वाढीचा एक चांगला पर्याय दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ज्या कर्मचार्‍यांना एक जानेवारी 2016 ला अथवा यानंतर नियमित पदोन्नती किंवा आर्थिक सुधारणा प्रदान करण्यात आली आहे, ते आता मुळ नियम 22 (1) (क) च्या अंतर्गत आपल्या वेतन निश्चितीसाठी पर्यायाचा वापर करू शकतात. यापूर्वी हा आदेश 28 नोव्हेंबर 2019 ला जारी झाला होता. त्यावेळी कर्मचार्‍यांना आपला पर्याय देण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ दिला गेला होता. तेव्हा अनेक कर्मचारी आपला पर्याय देऊ शकले नव्हते. परंतु आता त्यांना पुन्हा अंतिम संधी दिली जात आहे.

सर्व कर्मचारी हा पर्याय देऊ शकतात की, त्यांची वेतन निश्चिती जुन्या स्केलमध्ये वेतन वाढ लावून करण्यात यावी किंवा नवीन म्हणजे सध्याच्या स्केल अंतर्गत पदोन्नतीसह वेतन निश्चिती केली जावी. आता जे कर्मचारी आपला पर्याय देतील, त्यांना मागील एरियर सुद्धा मिळेल. याशिवाय जे कर्मचारी ठराविक कालावधीत निवृत्त झाले आहेत ते सुद्धा आपला दावा करू शकतात.

अर्थ मंत्रालयानुसार, विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून मोठ्या संख्येने अशी निवेदन प्राप्त झाली आहेत, ज्यामध्ये वेतन निश्चितीचा पर्याय वापरण्याची आणखी संधी देण्याबाबत म्हटले होते. कर्मचार्‍यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, मागच्या वेळी झालेला विलंब माफ करण्यात यावा. ते काही कारणांमुळे वेतन निश्चितीचा पर्याय देऊ शकले नव्हते.

सरकारने ही मागणी मान्य केली असून आता सरकारी कर्मचारी 15 एप्रिल 2021 पासून तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच 15 जुलैपर्यंत आपला पर्याय देऊ शकतात.