पाॅर्न साईट्सवर अश्लील चित्रपटांचा अक्षरश: भडीमार केलेला असतो. विशेष म्हणजे कितीही निर्बंध लादले तरीही आयपी अॅड्रेस लपवून किंवा दुसऱ्या काही शक्कल लढवून लोक ते डाऊनलोड करू शकतात. पॉर्न पाहणाऱ्यांच्या तक्रारी देण्यासाठी चीन सरकारचे इंटरनेट नियामक मंडळ लोकांना प्रवृत्त करत आहेत. कारण डिजिटल जमान्यात बंदी कुचकामी ठरत असल्याचे पाहता चीन सरकारने ही नवीन युक्ती केली आहे. जास्तीत-जास्त तक्रारी देणाऱ्यांना किंवा त्यांना रंगेहाथ पकडून पोलिसांच्या हवाली करण्यात मदत करणाऱ्यांना रोख स्वरुपात बक्षीस दिले जात आहे.
पॉर्न पाहणाऱ्यांची आणि आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांची नावे सरकारला दिल्यास सरकार त्यांना ६० लाख रुपयांपर्यंतचे रोख बक्षीस देत आहे. चीनमध्ये यापूर्वी अश्लील साहित्यांचा प्रचार प्रसार आणि पाहणाऱ्यांना पकडण्यात मदत करणाऱ्यांना ३० लाख रुपयांपर्यंत रोख बक्षीस दिले जात होते. अॅडल्ट कंटेन्टवर तरीही बंदी लावण्यात अपयश येत असल्याने आता या बक्षीसाची रक्कम दुप्पट करण्यात आली आहे.
लोकांचे विचार अवैध सामुग्रीचा प्रसार आणि प्रचारामुळे गलिच्छ होत असून यात राष्ट्रहिताला नुकसान होत आहे अशी व्याख्या सरकारने केली आहे. आणि म्हणूनच अश्लील चित्रपट आणि पॉर्न साइट्सला चीन सरकारने अवैध सामुग्री संबोधले आहे. इतकेच नाही तर त्याचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासह पाहणाऱ्यांना सुद्धा शिक्षा दिली जात आहे. एवढेच नव्हे, तर यास विरोध म्हणून सोशल मीडियावर व्यक्त होणाऱ्यांचे अकाउंट सुद्धा बंद केले जात आहे. गेल्या काही दिवसांतच चीन सरकारने लाखो वीबो आणि वीचॅट खाते बंद केले. तसेच या कंपन्यांना दंड सुद्धा लावला आहे.