2 दिवस संपावर असतील 10 लाख कर्मचारी, ‘या’ बँकांच्या कामावर होणार परिणाम

पोलीसनामा ऑनलाईन : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात 15 आणि 16 मार्च रोजी बँक कर्मचारी संपावर जात आहेत. काही बँँकांनी आधीच सांगितले की, येथील संपामुळे त्यांचे कामकाज विस्कळीत होईल, म्हणजेच ग्राहकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. या संपामध्ये देशभरातील 10 लाखाहून अधिक कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचे बँक संघटनांचे म्हणणे आहे. या संपात सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच ग्रामीण बँकाही सहभागी होणार आहेत. वास्तविक, सोमवारी आणि मंगळवारी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स या नऊ बँक संघटनांच्या मध्यवर्ती संघटनेने हा संप जाहीर केला आहे. या संपाचा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे. या संपाचा परिणाम देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यासह अन्य बँकांमध्येही होणार आहे.

एसबीआयने आधीच सूचना दिली होती की, या संपाचा त्याच्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे. कारण बँक संघटनांनी देशव्यापी संप जाहीर केला आहे. त्याच वेळी, एसबीआय ग्राहकांना रविवारी, 14 मार्च रोजी यूपीआय पेमेंट करण्यात अडचण येऊ शकते, असेही बँकेने म्हटले आहे. 14 मार्च रोजी बँक ग्राहकांचा अनुभव सुधारण्यासाठी आपले यूपीआय प्लॅटफॉर्म सुधारित करेल. बँकेने असे म्हटले की, वापरकर्ते योनो, योनो लाइट, नेट बँकिंग किंवा एटीएम वापरू शकतात, दरम्यान, 15 आणि 16 मार्च रोजी या संपाचा कामावर कमी परिणाम होईल, यासाठी अनेक विशेष पावले उचलली गेली आहेत.

बँकेच्या म्हणण्यानुसार शाखा आणि कार्यालयांमध्ये कामकाज सुरळीत व्हावे यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर संपाच्या वेळी ग्राहकांसमोर अन्य व्यवहाराचे पर्याय उपलब्ध असतील.15 आणि 16 मार्च रोजी शाखेत जाण्याऐवजी ग्राहक यूपीआय पेमेंट सर्व्हिसेसद्वारे व्यवहारही करु शकतात. आपण घरातून नेट बँकिंग सेवा देखील वापरू शकता. या संपाचा एटीएमवरही परिणाम होणार नाही. म्हणजेच आपल्याकडे अनेक प्रकारचे पर्याय आहेत. प्रत्येक बँकेचे स्वतःचे मोबाइल अ‍ॅप असते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात आयडीबीआय बँक व्यतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी दोन बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली. ज्याचा सतत बँक कर्मचारी संघटनांकडून विरोध होत आहे. आता निषेध संपाचे रूप घेत आहे, दरम्यान,

पुढील आर्थिक वर्षात (2021-22) केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे 1. 75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बँकांच्या खासगीकरणाव्यतिरिक्त पुढील आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचार्‍यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. खासगी हातात बँका गेल्यामुळे रोजगारावर संकट ओढवू शकते, असे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. बँक संघटनांच्या मते ही केवळ चुकीची माहिती आहे की केवळ खासगी कार्यक्षम आहेत. खाजगीकरण कार्यक्षमता किंवा सुरक्षितता आणत नाही.