नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सुप्रीम कोर्टाने २६ सप्टेंबर रोजी आधार कार्ड संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे . शाळा, कॉलेज, बँका तसेच खासगी संस्था येथे आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक नाही. या निर्णयानंतर ग्राहक प्रमाणीकरणासाठी घेण्यात आलेला आधार क्रमांक डीलिंक करण्यासाठी एक योजना तयार करून ती १५ दिवसांत आमच्यापुढे सादर करा, असे निर्देश भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) दूरसंचार कंपन्यांना दिले आहेत. आधारकार्डच्या वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालाच्या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने हे निर्देश दिले आहेत.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’2935c629-c577-11e8-b14e-b105c019760e’]
भारती एअरटेल, रिलायन्स जिओ, व्होडाफोन आयडिया यासह दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या सर्व कंपन्यांना एका परिपत्रकाद्वारे हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने २६ सप्टेंबर रोजी दिलेला आदेश लक्षात घेऊन सर्व कंपन्यांनी लवकरात लवकर आधारवर आधारित ई-केवायसी रोखण्यासाठी योग्यती पावले उचलावीत, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले असून त्यावर येत्या १५ दिवसांत म्हणजेच १५ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
[amazon_link asins=’B07D9TSC5N,B079Q3YHL5′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’4175f72d-c577-11e8-b882-b1bbd4812e92′]
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
आधार कार्ड घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. आधारमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेवर घाला येत नसून कोणतीही खासगी संस्था नागरिकांकडून आधारकार्ड मागू शकत नाही. या शिवाय, शाळा आणि महाविद्यालयंही आधारसक्ती करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कोर्टानं दिला आहे.
‘आधार’च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं.
आधार ही सामान्य नागरिकाची ओळख आहे. आधारकार्डाचं डुप्लिकेट बनवता येत नाही. आधार घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचं सांगतानाच लोकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कायदा करायला हवा, असं कोर्टाने नमूद केलं आहे.
आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश न्या. सिकरी यांनी दिला आहे.
राज ठाकरे उगवता तारा, राशीचक्रकार शरद उपाध्यें
‘आधार’वरील निर्णयावर काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट…
सीबीएसई, नीट आणि यूजीसी परीक्षांसाठी आधारसक्ती नाही.
घुसखोरांना आधारकार्ड मिळणार नाही याची सरकारने काळजी घ्यावी.
पॅनकार्ड लिंक करण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य.
आधार कायद्यातील कलम ५७ अवैध. कोणत्याही खासगी कंपनीला आधारकार्ड मागता येणार नाही.
बँक खात्याला आधार लिंक करण्याची गरज नाही.
शाळा, कॉलेजमधील प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही.
सिमकार्डसाठी आधार कार्डची गरज नाही.
आधार ही सर्वसामान्य नागरिकाची ओळख. आधारमुळे देशातील गरिबांना ताकद मिळाली.
आधार पूर्णपणे सुरक्षीत.
या निकालाच्या आधारेच भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने दूरसंचार कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत.
जाहिरात.
जाहिरात.