SSC Exams : इयत्ता 10 वी च्या परीक्षासंदर्भातील अत्यंत महत्वाची बातमी

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –   राज्यात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अनेक परिक्षांचे वेळापत्रक पुढे ढकलले आहे. तर काही परीक्षा रद्द केल्या आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने राज्य सरकारने यंदाच्या वर्षी दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी (दि.20) मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतर ही राज्य सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे पहायला मिळत आहे.

नियमावली सोमवारी जाहीर होणार

दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचं मुल्यमापन कसं करणार ? त्यांना गुण कशा प्रकारे देणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाहीये. परंतु, मिळालेल्या माहितीनुसार विद्यार्थ्यांना गुण कसे द्यावे याच्या संदर्भातील निर्णय सोमवारी शिक्षणमंत्री घेणार आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने नियमावली देखील जाहीर करण्यात येणार आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना थेट गुणपत्रिका मिळणार असल्याने आता राज्यातील दहावीच्या परीक्षा होण्याची शक्यता मावळल्याचे दिसून येत आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले ?

दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. न्यायालयाने म्हटले, तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का ? कोरोनाच्या नावाखाली दहावीची परीक्षा रद्द करुन तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करुन शकत नाही. दहावीची परीक्ष रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती कधी घेणार आहेत ? दहावीची रद्द करुन तुम्ही बारावीची घेणार असल्याचे म्हणत आहात ? हा काय गोंधळ आहे ? दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणानंतर सर्वात महत्त्वाची असते. ती रद्द करुन तुम्ही शिक्षणव्यवस्थेचे नुकसान करताय असे म्हणत न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले होते.

न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. जवळपास 14 लाख विद्यार्थी असलेल्या बारावी परीक्षा मे महिन्याच्या अखेर घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, मग जवळपास 16 लाख विद्यार्थी असलेल्या दहावीची परीक्षा रद्द का केली ? असा भेदभाव का ? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.