राजकीयआर्थिकमुंबई

Vijay Wadettiwar | खुशखबर ! राज्य सरकारतर्फे व्यवसायासाठी मिळतंय 1 लाखाचे बिनव्याजी कर्ज; जाणून घ्या स्वरुप व कोण असेल पात्र

Anti-Corruption Bureau (ACB) rajasthan technical university vice chancellor caught red handed taking bribe of 5 lakh file photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत (Vasantrao Naik Deprived Castes and Nomadic Tribes Development Corporation) राबविण्यात येणाऱ्या, थेट कर्ज योजनेची (Direct Loan Scheme) कर्जमर्यादा 25 हजार रुपये वरुन 1 लाख रुपयेपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे. तसेच गरजूंनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असेही आवाहन विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केले आहे.

 

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवनमान जगणाऱ्या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने 25 हजार रुपये पर्यंतची थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत असल्याचे विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सांगितले.

 

योजनेचा प्रमुख उद्देश
परंतु सध्याच्या परिस्थितीमध्ये लघु उद्योजकांना लागणाऱ्या भांडवली आणि पायाभूत गुंतवणुकीत झालेली वाढ, कच्चा मालाच्या (Raw Material) किंमतीत झालेली दरवाढ व सतत होणारी महागाई वाढ या सर्व बाबींचा विचार करुन 25 हजार रुपये थेट कर्जाची मर्यादा अल्प आहे. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणारी थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या 29 फेब्रुवारी 2021 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या 111 व्या बैठकीत या विषयाला मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

—

वसंतराव नाईक महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेली थेट कर्ज योजनेमध्ये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे, स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून तात्काळ वित्त पुरवठा करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

 

या उद्योगांसाठी ही योजना
मत्स्य व्यवसाय, कृषी क्लिनिक, पॉवर टिडर, हार्डवेअर व पेंट शॉप, सायबर कॅफे, संगणक प्रशिक्षण, झेरॉक्स, स्टेशनरी, ब्युटी पार्लर, सलुन, मसाला उद्योग, पापड उद्योग, मसाला मिर्ची कांडप उद्योग, वडापाव विक्री केंद्र, भाजी विक्री केंद्र, ऑटोरिक्षा, चहा विक्री केंद्र, सॉफ्ट टॉईज विक्री केंद्र, डी. टी. पी. वर्क, स्विट मार्ट, ड्राय क्लिनिंग सेंटर, हॉटेल, टायपिंग इन्स्टीट्युट, ऑटो रिपेअरिंग वर्कशॉप, मोबाईल रिपेअरिंग, गॅरेज, फ्रिज दुरुस्ती, ए. सी. दुरुस्ती, चिकन/मटन शॉप, इलेक्ट्रिक शॉप, आईस्क्रिम पार्लर, मासळी विक्री, भाजीपाला विक्री, फळ विक्री, किराणा दुकान, आठवडी बाजारातील लहान दुकान, टेलिफोन बुथ अशा लघु व्यवसायासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील निराधार, विधवा महिला या लाभार्थ्यांना तात्काळ व प्राधान्याने लाभ दिला जातो.

 

थेट कर्ज योजनेचे स्वरुप
प्रकल्प खर्चाची मर्यादा 1 लाख रूपये पर्यंत असेल. या योजनेत महामंडळाचा सहभाग 100% असून कर्जमंजूरीनंतर 1 लाख रूपयांचे कर्ज लाभार्थ्याला देण्यात येईल. नियमित कर्ज परतफेड (Regular Loan Repayment) करणाऱ्या लाभार्थ्यींना व्याज (Interest) आकारण्यात येणार नाही. कर्जपरतफेडीचा कालावधी व कर्जाची परतफेड नियमित न करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्याबाबतीत दंडनीय व्याजदर असेल. नियमित 48 समान मासिक हप्त्यामध्ये मुद्दल रु. 2085 रुपये परफेड करावी लागेल.

—

थकीत रक्कमेवर व्याज आकारणार
नियमित कर्जाची परतफेड न केल्यास जेवढे कर्जाचे हप्ते थकीत होतील त्या रक्कमेवर द. सा. द.शे 4 टक्के व्याज आकारण्यात येईल. कर्जमंजूरीनंतर कर्जदाराला पहिला हप्ता 75 टक्के असेल. 75 हजार रुपये वितरीत केले जातील. तर दुसरा हप्ता 25 टक्के म्हणजे 25 हजार प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानंतर साधारण तीन महिन्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या (District Manager) तपासणी अभिप्रायानुसार करण्यात येईल. लाभार्थ्याची निवड जिल्हाधिकारी (Collector) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत (District Beneficiary Select Committee) केली जाईल.

 

लाभार्थी निवडची पात्रता

1. अर्जदार विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील असावा

2. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

3. अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षे असावे.

4. अर्जदाराचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा जास्त नसावे. (सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या उत्पन्न प्रमाणपत्रानुसार)

5. एका वेळी कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल.

6. शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत तसेच शासकीय, निमशासकीय संस्थामधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेली तसेच अनुभवी तरुण मुले, मुली यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

7. अर्जदाराने आधार कार्ड संलग्न बँक खात्याचा तपशिल सादर करावा.

8. अर्जदार महामंडळाच्या कोणत्याही (केंद्र व राज्य) योजनेचा थकबाकीदार नसावा.

 

Web Title :- Vijay Wadettiwar | 1 lakh interest free loan from the Maharashtra government for business find out the nature and who will be eligible

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा