नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राष्ट्रीय ओळखपत्र असलेल्या आधारच्या घटनात्मक दर्जासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आधार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. सुधारणा करण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. सुधारित आधार कायद्यात नागरिकांना आधारमधून बायोमेट्रीक माहितीसह बाहेर पडण्याची मोकळीक उपलब्ध केली जाण्याची शक्यता आहे.
सरकार आधार कायद्यामध्ये बदल करत असून, सर्व नागरिकांना आधारमधून बायोमेट्रिक माहितीसह बाहेर पडण्याची मुभा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, पॅन आणि आधार क्रमांकाची जोडणी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्याने ज्यांच्याकडे पॅन कार्ड नाही अथवा ते लागण्याची गरज नाही, अशांनाच यातून बाहेर पडता येईल, अशी शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डच्या घटनात्मक वैधतेसंदर्भात दिलेल्या निर्णयानुसार खाजगी क्षेत्रात आधार कार्डची माहिती वापरता येणार नाही. तसेच सिमकार्ड आणि बँक अकाऊंटना आधार क्रमांक जोडणेही घटनाबाह्य ठरवले होते. मात्र, पॅन कार्ड आणि आधार क्रमांकाची जोडणी वैध ठरवली होती. आधार कायद्यातील कलम ५७ रद्द करण्यात आले होते.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की या निर्णयानंतर सरकारने सुरुवातीला एक प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानुसार १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांना आधार क्रमांकामधून बाहेर पडायचे अथवा नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी सहा महिने दिले जाणार होते. मात्र, कायदा मंत्रालयाने कुठल्याही एका गटापेक्षा सर्वच नागरिकांना यातून बाहेर पडण्याची मुभा असावी, अशी शिफारस केली. सध्या हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव एखाद्या व्यक्तीची आधारमधील माहिती उघड करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचादेखील प्रस्ताव आहे.