Women Employment | अविवाहित महिलेला सरकारी नोकरी नाकारणे सरकारला पडले महागात; हाय कोर्टाने दिला निर्णय

पोलीसनामा ऑनलाइन – Women Employment | राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून (Rajasthan High Court) अंगणवाडी कार्यकर्ता (Anganwadi Worker), मिनी कार्यकर्ता किंवा हेल्पर म्हणून नेमणूक करण्यासाठी महिला विवाहीत असावी अशी भेदभाव करणारी अट रद्द करण्यात आली आहे. कोणतीही महिला विवाहित आहे किंवा नाही यावरुन तिच्या कामाची पारख होऊ शकत नाही असे मत न्यायालयाकडून मांडण्यात आले आहे. 2016 साली प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका शासकीय परिपत्रकामध्ये आणि 2019 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका जाहिरातीमध्ये ही अट घालण्यात आली होती. मात्र आता न्यायाधीश दिनेश मेहता (Justice Dinesh Mehta) यांनी अविवाहीत महिलांना सरकारी नोकरीपासून (Women Employment) वंचित ठेवणारी ही अट म्हणजे समानतेचा अधिकार आणि रोजगारामध्ये समान संधीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

यावर न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले आहे की, हे भारतीय संविधानाच्या कलम 14 आणि 16 (Article 14 And 16) अंतर्गत स्त्रीला हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असून तिच्या अविवाहित असल्याच्या कारणास्तव एखाद्या महिलेला नोकरी नाकारणे हे स्त्रीच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करण्यासारखे आहे. उमेदवार महिला अविवाहित आहे, हे तिला अयोग्य जाहीर करण्यासाठी कारण असू शकत नाही असे देखील न्यायालयाने सांगितले आहे.

त्याचबरोबर न्यायालयाकडून महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, भेदभाव करण्याची एक नवीन पद्धत ज्याची कल्पना किंवा विचारही राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी केला नव्हता, ती पद्धत राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे. निर्णय देताना न्यायालय म्हणाले की, महिलांविरोधातील भेदभावाला एक नवीन पैलू देण्याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. ज्यामध्ये अविवाहित महिला आणि विवाहित महिला यांच्यात भेदभाव केला जातो. या अटीच्या समर्थनार्थ दिलेले कारण, अविवाहित महिला लग्नानंतर नवऱ्याच्या घरी स्थानांतरीत होते, हे तर्कसंगत आणि विवेकाच्या कसोटीवर टिकत नाही. असे मत न्यायालयाने मांडले आहे.

हाय कोर्टाकडून देण्यात आलेला हा निर्णय याचिकाकर्त्या मधू यांच्या याचिकेवर होता. त्यांनी 2019 साली प्रदर्शित झालेल्या जाहिरातीवरुन गावातील अंगणवाडी केंद्रात नोकरीसाठी अर्ज केला होता. त्यांच्याकडे कला शाखेची पदवी आणि संगणक प्रवीणता प्रमाणपत्र (RS-CIT) असूनही फक्त लग्न झालेले नाही म्हणून त्यांना नोकरीसाठी नाकारण्यात आले. अद्याप लग्न झालेले नसल्यामुळे त्यांना या पदासाठी अपात्र असल्याचे कळवण्यात आले.
यानंतर त्यांनी हाय कोर्टात धाव घेतली. याचिकाकर्त्या मधू यांना 29 जुलै 2019 रोजी संबंधित नोकरीसाठी त्यांच्या
अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश देऊन अंतरिम दिलासा देण्यात आला. यानंतर 4 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या
अंतिम निकालात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ‘राज्याच्या धोरणकर्त्यांना अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
तसेच अशी परिस्थिती इतरही प्रकरणात उद्भवू शकते.’ असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

न्यायाधीश म्हणाले की, राज्य अशी परिस्थिती उद्भवण्यापूर्वीच टाळू शकत नाही
किंवा एखाद्या महिलेने केवळ लग्न केले नसल्यामुळे तिला नोकरीसाठी दावा करण्यापासून रोखू शकत नाही.
तसेच अविवाहित महिलांवरील भेदभाव हा प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर, मनमानी आणि समानतेची हमी
देणाऱ्या संविधानाच्या कायद्याच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
अंगणवाडीत काम करण्यासाठी महिला वैवाहिक असणे किंवा विवाहाची ही अट क्वचितच काही उद्देशांची पूर्तता करते.

एका न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्याला अविवाहित महिला उमेदवारांकडून आवश्यक हमीपत्र घेण्याचे
किंवा परिपत्रकात सुधारणा करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, जेणेकरून अंगणवाडी केंद्रात कोणत्याही
पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर एखादी महिला, विवाह किंवा इतर कारणांमुळे कोणत्याही अंगणवाडी (Women Employment)
केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी गेली तर तिची प्रतिबद्धता संपुष्टात येईल.

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Devendra Fadnavis | निवडणूक शपथपत्र प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस दोषमुक्त