पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन- सर्वसाधारण आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला १८ फेब्रुवारीपर्यंत या नोटीशीला उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका द्रमुक पक्षाचे संघटन सचिव आर.एस. भराती यांनी दाखल केली आहे.
सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानंतर यासाठी कायदा करणे आवश्यक होते. म्हणून कायद्यासाठी संसदेत १२४ वी घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्यात आलं. विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. मात्र ऐन लोकसभा निवडणुकीआधी हे विधेयक आणल्याने विरोधकांकडून यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.
विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे राज्यघटनेच्या मूळ रचनेचं उल्लंघन होते. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. ती ओलांडली जाऊ शकत नाही.एकमेव आर्थिक आधारावर आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही, असा आक्षेप युथ फॉर इक्वालिटी आणि कौशल कांत मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत घेण्यात आला आहे.