मोदी सरकारच्या ‘या’ प्रयत्नांमुळं शेतकर्‍यांचं कमाई होणार ‘दुप्पट’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रातील मोदी सरकारचे 100 दिवस पूर्ण झाले असून सरकरने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. त्यासाठी सरकार दुसऱ्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या योजनांवर विशेष भर देत असून शेतकरी आणि कृषी क्षेत्र या दोघांचाही विकास होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यासाठी सरकारने आतापर्यंत अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी रेकॉर्डब्रेक तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना देखील सुरू केली आहे. यामध्ये दुसऱ्या कार्यकाळात मोदी सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना आणून शंभर दिवसाच्या आत ती लागू देखील केली.
यासाठी सरकार रात्रंदिवस काम करत असल्याचे भाजपचे प्रवक्ते राजीव जेटली यांनी सांगितले. यासाठी सरकारने मुख्यमंत्र्यांची एक कमिटी देखील स्थापन केली असून हि कमिटी शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी काम करणार आहे. यामध्ये कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा या कमिटीत समावेश आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या कमिटीचे कन्वीनर आहेत.

या योजनांच्या आधारे सुरु आहे विकास
1) शेतकरी पेन्शन योजना – 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी सरकार येताच हि योजना सुरु असून यामार्फत अनेक शेतकऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी नावनोंदणी देखील सुरु आहे. यासाठी केंद्र सरकार तीन वर्षात 10774.50 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेमार्फत 60 वर्ष पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्याला 3 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.

2) शेतकरी सन्मान निधीचा विस्तार – शेतकरी पेन्शन योजनेप्रमाणेच सरकारने पुन्हा निवडून आल्यास शेतकरी सन्मान निधीचा विस्तार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सरकारने या योजनेत सर्व शेतकऱ्यांचा समावेश केला असून ज्या शेतकऱ्याकडे पाच एकरपेक्षा कमी जमीन आहे त्यांना हा लाभ मिळणार आहे. यासाठी सरकार 87,217.50 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

3) रेकॉर्डब्रेक तरतूद – शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी सरकारने यावेळी अर्थसंकल्पात रेकॉर्डब्रेक तरतूद केली असून यावर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 1,30,485 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

4) पंधरा दिवसांत किसान क्रेडिट कार्ड – शेतकऱ्यांना सावकाराच्या जाचातून सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने किसान क्रेडिट कार्डवर लक्ष केंद्रित केले असून यापुढे केवळ 15 दिवसांच्या आत हे कार्ड मिळणार आहे. यासाठी सरकारने बँकांना आदेश दिले असून दोन आठवड्यांच्या आत हे शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या देशभरात फक्त 7 कोटी शेतकऱ्यांकडे हे कार्ड असून संपूर्ण देशभरात 14.5 कोटी शेतकरी परिवार आहेत.

5) 14 धान्यांची वाढवली आधारभूत किंमत – 100 दिवसांच्या आपल्या कामगिरीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून यामध्ये तांदूळ, कापूस, तुर डाळ, तीळ तसेच तेलबियांच्या आधारभूत किमतींमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असून त्यांच्या उत्पन्नात देखील वाढ होणार आहे.