या प्रकरणातील सर्व आरोपींना गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने मोक्का कायद्याखालील आरोपांतून मुक्त केले होते. मात्र, त्याचवेळी यूएपीएखाली खटला सुरू राहणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार या खटल्यात सर्व आरोपींविरोधात न्यायालयाकडून आरोपनिश्चिती होणार असतानाच यूएपीए कायद्याखाली खटला भरण्याबाबत अनेक आरोपींनी आक्षेप नोंदवला होता. काहींनी याप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, हा मुद्दा एनआयए न्यायालयातच मांडावा आणि त्याच न्यायालयाने त्याविषयी निर्णय द्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्याने एनआयए न्यायालयाने आरोपनिश्चिती करण्यापूर्वी या मुद्द्यावर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे ठरवले होते.
त्याप्रमाणे एनआयए न्यायालयाने आरोपींचे अर्ज फेटाळून लावत खटला चालविण्याचा निर्णय सुनावला. यूएपीए कायद्याखाली खटला भरण्यासाठी तपास यंत्रणेने घेतलेली पूर्वसंमती वैध आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. या कायद्याखाली खटला चालवणे वैध आहे की नाही, हे खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानच तपासले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.