आनंदाची बातमी ! 30 हजार शिक्षक ; शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार भरघोस अनुदान

मुंबई : पोलीसनामा आॅनलाईन –राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बामती आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान मिळावे यासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचं शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 30 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे असे समजत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अर्थसंकल्पात पावणे तीनशे कोटींची तरतूद यासाठी केली जाणार असल्याचेही समोर आले आहे.

येत्या दोन महिन्यांमध्ये उपरोक्त बाबींची सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संबंधीची तरतूद करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही विनोद तावडे यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केल्याचं समोर आले आहे. इतकेच नाही तर खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध अधिवेशन संपल्यानंतर पुढील 15 दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेकरिता सादर करण्याची देखील घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज केली. यामुळे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत केलेल्या घोषणेचा लाभ राज्यातील ३०,००० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिक्षक आमदार आणि पदवीधर आमदार, शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष आदींची बैठक आज विधानभवनात पार पडल्याचे समजत आहे. यावेळी गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील उपस्थित होते. यावेळी शिक्षक आमदार आणि पदवीधर आमदारांनी शिक्षकांची वास्तव बाजू बैठकीत मांडली.

आझाद मैदानातील शिक्षकांचं आंदोलन सुरूच राहणार ?

शिक्षकांना भरघोस अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला असला तरी शिक्षकांचं आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचंही समोर आलं आहे. याशिवाय शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी विनाअनुदानित शिक्षकांना फसविले! शिक्षकांची बाजू व वेदना मांडण्यात अपयशी ठरले आहेत. चर्चा आंदोलनकर्त्यांशी न करता आमदारांशी करून शिक्षकांचा सरकारने बळी घेतला, असं विधान महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या प्रशांत रमेश रेडिज यांनी केलं आहे. १००% अनुदान टप्पा मान्य असणा-या १६२८ शाळा व २४५२ वर्गतुकड्या यांना २०% अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून वाढ, विनाअनुदानित शिक्षकांचा भ्रमनिराश, लवकरच याबाबत स्पष्टता सभागृहात सादर करा व १००% अनुदान द्या, असंही रेडिज म्हणाले आहेत.