7/12 उताऱ्यात मोठा बदल, अर्ज करा नाही तर होईल नुकसान, जाणून घ्या अर्ज करण्याची मुदत

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम –  महसूल विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी किंवा सात-बारा उताऱ्यासाठी वेळोवेळी परिपत्रके काढली जातात. मात्र, याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याने त्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. काही शेतकऱ्यांची फसवणूकही होते. आता देखील सात-बारा उताऱ्यासंदर्भात मोठा बदल झाला आहे. तो शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा असून याची अंमलबजावणी मार्चपर्यंत होणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे मतदरासंघाचा दौरा करत असताना शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात तक्रार केली होती. शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ शेतीच्या क्षेत्रात वाढ व्हावी, त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी रोहित पवार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

उताऱ्यावर ‘लागवडी योग्य क्षेत्र’ नोंद होणार

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचेही पोटखराब क्षेत्राकडे लक्ष होते. शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने, पदरमोड करुन पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणले. मात्र, या पोटखराब क्षेत्राची नोंद ही वर्षानुवर्षे सातबारा उताऱ्यावर ‘पोटखराब क्षेत्र’ अशीच करण्यात येत होती. अशी नोंद झाल्याने हजारो शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई तसेच शासनाच्या इतर योजनांपासून वंचित रहावे लागत होते. याशिवाय शासनाचा महसुल बुडत होता. मात्र, आता येत्या मार्च अखेरीस जिल्ह्यातील पोटखराब जमिनीची शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘लागवडी योग्य क्षेत्र’ अशी नोंद होणार आहे.

पोटखराब जमीन ही सातबारा उताऱ्यावर ग्राह्य धरली जात नव्हती. याचा फटका हजारो शेतकऱ्यांना बसत होता. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजना आणि कर्जापासून शेतकऱ्यांना वंचित रहावे लागत होते. त्यामुळे हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा होता. नगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता याबाबत नवीन आदेश पारीत करुन शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कोणाकडे करायचा अर्ज

पोटखराब क्षेत्राबाबत कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी असे पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे, अशा शेतकऱ्यांना स्थानिक तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागेल. पोटखराब क्षेत्राच्या पिकपाण्याचा सर्व्हे तेथील स्थानिक तलाठी व भूमी अभिलेख विभाग करतील. याबाबतचा अंतिम निर्णय उपविभागीय अधिकारी म्हणजे प्रांताधिकारी घेतील. याचा फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे.