नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात भष्ट्राचार करुन परदेशातील बँकांमध्ये ठेवलेला काळा पैसा परत आणू आणि प्रत्येक भारतीयांच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणार, ही पाच वर्षापूर्वीची घोषणा लोकसभा निवडणुकीत चांगलीच गाजली होती. आजही १५ लाख कधी मिळणार म्हणून यावर अधूनमधून वेगवेगळे विनोद समाज माध्यमात व्हायरल होत असतात. पण ऐका, परदेशातील तब्बल ७७० अब्ज डॉलर्स काळा पैसा भारत आला आहे. आता तुम्हाला वाटेल ना की मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार काळा पैसा परत आणण्यास सुरुवात केली. ही रक्कम भारतात परत आली ती २००५ ते २०१४ या काळात. होय हे खरे आहे.
अमेरिकन ग्लोबल फायनेंशियल इंटिग्रिटी या संस्थेने जाहीर केले आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात हा भारतीयांचा देशाविदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्यात आला होता. या संबंधीचा अहवाल मोदी सरकारकडे चार वर्षांपूर्वीच आला होता. पण, त्यांनी तो जाहीर करण्यास नकार दिला आहे.
याबाबत माहिती अधिकारात या अहवालांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, याचा तपास संसदीय समितीकडून होत असून ती जाहीर केल्यास संसदेच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन होईल, असे अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे.
हा अहवाल चार वर्षापूर्वीच आला होता. युपीए सरकारने वित्त व नीती संस्था, आर्थिक संशोधन परिषद व फरिदाबादच्या वित्त व्यवस्थापन संस्थेमार्फत याचा अभ्यास केला होता. याबाबत सरकारने सांगितले की, २०१३ ते ऑगस्ट २०१४ या काळात आम्हाला मिळाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या त्यावरील मतासह हा अहवाल लोकसभा सचिवालयाकडे पाठविला. आरटीआय अंतर्गत मागविलेल्या माहितीच्या उत्तरात लोकसभा सचिवालयाने दुजोरा दिला आहे की, अशा प्रकारचा अहवाल मिळाला आहे. तो अहवाल समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. ही समिती अहवालावर विचार करेल.