सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, जाणून घ्या कसा मिळेल फायदा
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आपत्कालीन परिस्थितीत उपचारासाठी खासगी रुग्णालय निवडल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याला मेडिक्लेमचा फायदा नाकारता येणार नाही. या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश एका सेवानिवृत्त केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला आहे. वस्तुत: सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने दोन खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार करुन वैद्यकीय बिले परत करण्याची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी आपला निर्णय देताना म्हटले आहे की, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने किंवा पेंन्शनधारकाने नेटवर्क रुग्णालयाच्या बाहेर उपचार घेतल्यामुळे त्याचा मेडिक्लेम नाकारणे योग्य नाही, असे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे. वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, CGHS च्या यादीतील रुग्णालयात उपचार केला नाही म्हणून कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सेवेदरम्यान किंवा सेवा निवृत्तीनंतर भरपाई नाकारली जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती आर के अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, वैद्यकीय हक्काचा दावा नाकारला जाऊ शकत नाही. कारण सरकारी आदेशात रुग्णालयाचे नाव समाविष्ट केलेले नाही. मात्र, कर्मचारी किंवा पेन्शनधाकांनी केलेला दावा प्रमाणित डॉक्टर किंवा रुग्णालयाच्या नोंदीत आहे की, नाही याची पडताळणी सरकारने करावी. संबंधित कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक व्यक्तीने खरोखर उपचार घेतले आहेत की नाही हे सरकार तपासू शकते. या सत्यतेच्या आधारे, कर्मचारी किंवा पेन्शनधाकाला मेडिक्लेम नाकारला जाऊ शकतो.