पोटचा मुलगा शहीद झाला; तब्बल एका तपानंतर तुटपुंजी मदत देऊन वीरमातेची केली ‘घोर’ थट्टा

सांगली : पोलीसनामा ऑनलाइन – शहिदांच्या वारसांसाठी असलेल्या योजनेअंतर्गत येथील शहीद प्रशांत पाटील यांच्या आईस राज्य शासनाने 12 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर 5 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. सन 1999 च्या निर्णयानुसार अनुदानाची शिफारस सैनिक कल्याण विभागाने मंत्रिमंडळाकडे केली. त्यानंतर पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी लक्ष घातल्यानंतर मात्र तुटपुंजी मदत देऊन वीरमातेची थट्टाच केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

सन 2008 मध्ये हदारीबाग (झारखंड) येथे प्रशांत पाटील शहीद झाले होते. शहीद झालेले प्रशांत 190 केंद्रीय पोलीस दलाच्या बटालियनमध्ये पहिलेच होते. त्यांच्या वीरत्वाची दखल घेऊन झारखंड येथील केंद्रीय पोलीस दलाच्या मुख्य मार्गास शहीद प्रशांत पाटील असे नाव दिले गेले. मात्र, महाराष्ट्रातच उपेक्षा होत आहे. प्रशांत यांच्या आई किल्ले मच्छिंद्रगड येथे राहतात. शहिदांच्या वारसासाठी असलेल्या योजनेअंतर्गत वीरमातेस अर्थसाह्य देण्याबाबत राज्य सरकारने विचारच केला नव्हता. गेल्या दहा वर्षांत शहिदांच्या वारसांना 25, 50 लाख रुपये देण्याचे निर्णय झाले. मात्र, शहीद प्रशांत यांच्या आईस मदत देताना जुन्या शासन निर्णयाचा आधार घेतला गेला. त्यातील निकषानुसार सैनिक कल्याण विभागाने शिफारस केली ती शहिदांची थट्टाच म्हणावी लागेल. सून, नातू यांच्यासह गावी राहत असलेल्या प्रशांत यांच्या वीरमातेस नागरी सुविधाही मिळत नाहीत. राजकीय द्वेषाने 3 वर्षांपूर्वी नळजोड कनेक्शन तोडल्याने 600 फुटांवरून पाईप टाकून पाणी घ्यावे लागत आहे. तत्कालीन प्रांताधिका-याने आदेश देऊनही पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीने पाइपलाइन टाकून देण्याची कार्यवाही केली नाही.

जमीन मागणी प्रस्तावही धूळखात
जमीन मागणी प्रस्तावही गेल्या अनेक वर्षांपासून तहसील कार्यालयात धूळखात पडून आहे. मात्र, शहिदांना मंजूर झालेल्या मदतीशी तहसील कार्यालयाचा संबंध नाही. सैनिक कल्याण विभाग आणि मंत्रिमंडळ निर्णयातून ती मदत जाहीर झाली आहे. जमीन मागणी प्रस्तावाची योग्य ती माहिती घेऊन पाठपुरावा केला जाईल, असे तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांनी सांगितले आहे.