सांगली : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर जिल्हा नियोजनचा निधी खर्च करण्यावर सरकारने निर्बंध घातले होते. जास्तीत जास्त निधी आरोग्यावर खर्च करण्याचा निर्णय झाला होता. डिसेंबरमध्ये कोरोनाचे प्रमाण कमी होऊ लागल्याने सरकारने जिल्हा नियोजनचा निधी शंभर टक्के वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच पुणे येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सध्या सुरू असलेल्या कामांच्या आढावा बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणखी ८९ कोटी १७ लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३२० कोटीच्या आराखड्यास बैठकीत मान्यता मिळाली आहे.
डिसेंबरमध्ये कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतर जिल्हा नियोजनचा सर्व शंभर टक्के म्हणजे २८५ कोटी रुपये निधी खर्च करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानूसार त्याला मंजुरी घेतली. आता हा निधी वेळेत खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. दरम्यान, जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत पुढील वर्षासाठी जिल्ह्यास २३० कोटी ८३ लाख रुपये नियोजन विभागाने ठरवून दिले होते. मात्र आढावा बैठकीत प्रशासनाने पुढील वर्षासाठी आणखी १२० कोटी रुपये जादा निधीची मागणी केली होती. त्यात ८९ कोटी १७ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पुढील वर्षासाठी जिल्ह्याच्या विकासासाठी ३२० कोटी रुपयाचा निधी मिळणार आहे.
बैठकीस अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, आमदार अरुण लाड, मानसिंगराव नाईक, विक्रम सावंत, अनिल बाबर, सुमन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित चौधरी, महापालिका आयुक्त नितीन कापडनीस, जिल्हा पोलिस अधीक्षक दीक्षीत गेडाम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव उपस्थित होते.
गत वर्षीच्या तुलनेत यंदा वाढीव निधी
या वर्षासाठी जिल्हा नियोजन योजनेतून २३१ कोटी निधी मंजूर केला होता. त्यात पुन्हा ३५ कोटी वाढीव निधी देण्यात आला. पुढील वर्षासाठी २३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. जिल्हा प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी आणखी १२० कोटीची मागणी केली होती. त्यात आणखी ८९ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा वाढीव निधी मिळाला आहे.