नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रघुराम राजन आणि आता उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर आता सरकारला अडचणीत न आणणारा आपला माणूस शोधण्याची वेळ आली असून त्यातूनच अरविंद पनगढिया यांच्या नावाचा विचार रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून होऊ शकतो, अशी दिल्लीतील वर्तुळात चर्चा आहे.
निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राहिलेले अरविंद पनगढिया हे सध्या कोलंबिया विद्यापीठात शिकवत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचा चांगला संबंध आहे. जेव्हा रघुराम राजन यांनी गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला होता, तेव्हा स्वत: मोदी यांनी अरविंद पनगढिया यांना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर पदासाठी विचारले होते. तेव्हा त्यांनी मी नीति आयोगात असल्यामुळे गव्हर्नर पद घेऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. ते असे म्हणाले होते की, मी कोलंबिया विद्यापीठात शिकवतो आहे. तेथे मला एका ठराविक वेळेत जाऊन अध्यापनाचे काम सुरू करावे लागेल. असे न झाल्यास माझा विद्यापीठाशी संंबंध संपून जाईल. कोलंबिया विद्यापीठात अध्यापनासाठी वयाची अट नसते. भारत सरकारमध्ये तुम्ही पाच वर्षांपर्यंतच राहू शकतात. म्हणून मी पुन्हा कोलंबिया विद्यापीठात जाणे पसंत करीन, असे सांगून ते पुन्हा कोलंबिया विद्यापीठात गेले आहेत.
अरविंद पनगढिया पुन्हा एकदा किमान दोन वर्षांची रजा घेऊ शकतात. मोदी सरकारचा कार्यकाळ येत्या मे महिन्यात संपत आहे. या परिस्थितीत सरकारला हवे असेल तर ते त्यांना गव्हर्नर पदावर आणण्याचा प्रयत्न करू शकते. पुढचे सरकार पुन्हा भाजपाचे असेल. तर ते पनगढिया यांना नियमित करू शकते. अन्यथा नवे सरकार निर्णय घेईल.
या पार्श्वभूमीवर सरकारचा प्रयत्न असा असेल की, ही व्यक्ती फक्त आर्थिक आघाडीवर बुद्धीमान असावी, असे नाही तर ती या सरकारच्या कामकाजाच्या पद्धतीशीही चांगला परिचित असावी. हे निकष पाहता मोदी सरकार पुढील गव्हर्नर म्हणून अरविंद पनगढिया यांचा विचार करू शकेल.
पनगढिया नुकतेच भारतात आले होते, तेव्हा त्यांची मोदी यांच्याशी चचार्ही झाली होती. तिचा तपशील जाहीर झाला नाही. परंतु, रिझर्व्ह बँकेवरही त्यांच्यात चर्चा झाली. कारण ते म्हणाले होते की, मला पुन्हा एकदा भारतात यावे लागेल, असे दिसते.
अधिया, दास यांची चर्चा
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदासाठी माजी अर्थ सचिव हसमुख अधिया आणि आर्थिक व्यवहारांचे माजी सचिव सत्यकांत दास यांच्या नावांचीही चर्चा आहे. हे दोघेही मोदी सरकारमध्ये अत्यंत वरिष्ठ पदांवर होते. दोघेही मोदी यांचे पसंतीचे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. नोटाबंदीपासून ते आर्थिक व्यवहारांच्या आघाडीवर हे दोघे मोदी सरकारसाठी बचावाची ढालच होते.