Supreme Court : न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले – ‘देवाकडे प्रार्थना करतो की लवकरात लवकर सर्वांचे लसीकरण व्हावं’
File Photo नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सर्वोच्च(Supreme) न्यायालयांचे काम मागील काही महिन्यांपासून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुरु आहे. अनेक खटल्यांची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून केली जात आहे. असं असतानाच सर्वोच्च(Supreme) न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी लवकरात लवकर परिस्थिती सामान्य होऊन आधीप्रमाणे प्रत्यक्ष युक्तीवाद आणि चर्चा करण्याची व्यवस्था सुरु व्हावी अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.
अजित पवारांसोबत तुमचे मतभेद आहेत का ?; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या…
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ‘देवाकडे प्रार्थना करतो की लवकरात लवकर सर्वांचे लसीकरण व्हावं आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाची प्रत्यक्षात सुनावणी सुरु व्हावी’ असे म्हटले. आज (मंगळवार) एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील महाबीर सिंह यांनी या खटल्याच्या पुढील सुनावणीच्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रत्यक्षात सुनावणी सुरु झालेली असवी अशी मी देवाकडे प्रार्थना करतो असं म्हटलं.
त्यावर चंद्रचूड यांनी आपण देखील प्रत्यक्ष सुनावणीची वाट पाहत असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात मार्च 2020 पासून व्हर्चुअल हिअरिंग पद्धतीने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून निकाल लावले जात आहेत.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील डिजिटल विभाजनावर भाष्य करत सरकारला कोरोना लसीकरणासंदर्भात कोविनवर नोंदणी अनिवार्य करणे, लस खरेदी धोरण आणि वेगवेगळ्या दरांसंदर्भात प्रश्न विचारले. तसेच कोरोनाच्या या अभूतपूर्व संकटाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी धोरणे ठरवणाऱ्यांना मूळ समस्यांची माहिती असणं गरजेचं असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं होतं.
लशींच्या किंमत धोरणावर प्रश्नचिन्ह
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारच्या कोरोना लशींच्या किंमत धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
तसेच सरकारने लसी खरेदी करुन देशभरात त्या सारख्याच किमतीला उपलब्ध कराव्यात जेणेकरुन राज्यांची अडचण होणार नाही, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
केंद्र सरकारने आपल्या धोरणांबाबत लवचीक असावे.
सध्या राज्यांना लसखरेदीबाबत एकमेकांशी स्पर्धा करण्यास सांगितले जात आहे.
असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पीठाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती एल.एन.राव आणि न्यायमूर्ती एस.आर. भट यांचाही या पीठात समावेश आहे.
सरकारचे न्यायालयाला उत्तर
केंद्र सरकारने लस उत्पादकांशी किमतीबाबत चर्चा केली आहे.
त्यामुळे लस खरेदी करण्याबाबत राज्ये एकमेकांशी स्पर्धा करीत आहेत, असे म्हणणे चुकीचे आहे.
असा युक्तीवाद केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी केला.