नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नववर्षाच्या मुहूर्तावर जर तुम्ही नवी पेट्रोल किंवा डिझेल कार घेण्याचा विचार करीत असाल तर तुमच्या खिशाला आणखी कात्री लागण्याची शक्यता आहे. सरकार सध्या पर्यावरण पूरक इलेक्ट्रिक गाड्या निर्मितीला प्रोत्साहन देत आहे. याचाच भाग म्हणून सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या कार खरेदीवर १२ हजार रुपये ‘पोल्यूटर पे’ म्हणजेच प्रदूषण शुल्क आकारण्यासाठी नियम बनवत आहे. या पैशातून इलेक्ट्रीक गाड्या निर्माण आणि बॅटरी उत्पादनासाठी सूट देण्यात येणार आहे. लवकरच या नव्या योजनेला अंतिम रूप देण्यात येणार आहे.
इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीवर २५ ते ५० हजारांची सूट
नुकतीच कार उत्पादकांची नीती आयोगासोबत बैठक झाली होती. यामध्ये कार उत्पादक कंपन्यांनी इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनासाठी सूट देण्याची मागणी केली होती. यावरून नीती आयोगाने बनविलेल्या प्रस्तावामध्ये इलेक्ट्रीक टू-व्हिलर, थ्री- व्हिलर आणि कार खरेदी करणाऱ्यांना २५ ते ५० हजार रुपये सूट देण्याचा विचार करण्यात आला आहे. हा इन्सेंटिव्ह वाहन खरेदी केल्यानंतर पहिल्या वर्षाला मिळणार आहे.
तुमची पुढची कार इलेक्ट्रीक असेल…
–इलेक्ट्रीक वाहनांच्या खरेदीसाठी पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांवर नवीन सरचार्ज
–इलेक्ट्रीक वाहनांवर मिळणारा इन्सेंटिव्ह थेट खरेदीदाराला मिळणार
–कारचे स्पेअरपार्ट आणि बॅटरीवर जीएसटी सरसकट १२ टक्के होईल. सध्या १८ ते २८ टक्के आहे.
–इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी कोणत्याही शुल्काशिवाय होणार आहे.
–सर्व इलेक्ट्रीक कार या भारतातच बनविण्यात य़ेणार आहेत.
–देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील.