10 वर्षानंतर देखील मुंबई – गोवा महामार्गाचे काम अपूर्ण; हायकोर्टाने NHAI, PWD ला फटकारले
file photoमुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – मुंबई- गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाविषयी मूळचे रत्नागिरीचे असलेले वकील ओवेस पेचकार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम दहा वर्षे होऊनही पूर्ण झाले नसल्याची गंभीर दखल घेत आतापर्यंत या महामार्गाचे किती काम झाले आहे, याविषयीची प्रगती दाखवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) व राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) दिले. दरम्यान, जनहित याचिका दाखल करणाऱयांना या याचिकेत उर्वरित आठ कंत्राटदार कंपन्यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देशहि न्यायालयाने दिले आहे.यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला माहिती दिली.
एनएचएआयने एका कंपनीला ८४ कि.मी.च्या टप्प्याचे काम दिले आहे. त्या कंपनीने काम पूर्णत्त्वाकडे नेहले आहे. आता केवळ २० किमी चे काम शिल्लक राहिले आहे. तेही ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल’, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी लॉकडाऊन होता आताही तशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कंत्राटदार कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. मात्र २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल असेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, पेचकार यांनी यापूर्वीच्या जनहित याचिकेमध्येही कंत्राटदार कंपनीने प्रतिज्ञापत्र सादर करत २०१९पर्यंत काम पूर्ण आश्वसन दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आणि आत्ता पुन्हा २०२२ ची डेडलाईन देण्यात येत आहे. एनएचएआय अन्यत्र २५ कि.मी.चे काम १८ तासांत पूर्ण करत असेल तर मुंबई-गोवा महामार्गाविषयीच भेदभाव का केला जात आहे?’, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
महामार्गाचे काम अपूर्ण असतानाही टोलवसुलीसाठी पावले उचलत खेड व चिपळूणदरम्यान शिवफाटा येथे टोलनाक्याचे काम पूर्ण झाल्याचेहि पेचकर यांनी सांगितले. यावरून खंडपीठाने पर्यटनाच्यादृष्टीने हा महामार्ग महत्त्वाचा असताना काम संथ गतीने का सुरु आहे असा सवाल उपस्थित केला. आतापर्यंत या कामात काय प्रगती केली. त्याबातच अहवाल राज्य व केंद्र सरकारला तसेच कंत्राटदार कंपन्यांनी सद्यस्थिती अहवालासह प्रतिज्ञापत्रावर १५ एप्रिलपर्यंत मांडावे’, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.