औरंगाबाद : पोलीसनामा ऑनलाइन – दोषी ठरलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदाराला परवाना बहाल केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गिरीश बापट यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात गिरीष बापटांनी कर्तव्यात कसूर आणि मंत्रिपदाचा गैरवापर केला असे ताशेरे हायकोर्टाने ओढले आहेत. तसंच बापटांनी घेतलेला निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे.
या प्रकरणी नागरिक साहेबराव वाघमारे (मुरंबी, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड) यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते आणि इतर शिधापत्रिकाधारकांनी बिभीषण नामदेव माने यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदार माने हे शिधापत्रिकाधारकांना माल देत नाहीत, काळ्याबाजारात धान्य विकतात, असे तक्रारीत म्हटले होते. अंबाजोगाईच्या तहसीलदारांनी या प्रकरणाची चौकशी केली होती. यात दुकानदार माने दोषी आढळल्याने त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीतही तो दोषी आढळल्याने हे प्रकरण शेवटी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे पोहोचले. बापट यांनी दुकानदार माने याला आणखी एक संधी देत परवाना बहाल केला.
ही संपूर्ण घटना २०१६ सालची होती. हायकोर्टाने या याचिकेवर गुरुवारी निकाल दिला. हायकोर्टाने गिरीश बापट यांचा आदेश रद्द करत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे या दुकानदाराचा परवाना रद्द झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.