Budget 2019 : यंदा आर्थिक विकास दरात (GDP) ७ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आपल्या कार्यकाळातील पहिला अर्थ संकल्प जाहीर करण्याआधी २०१८ – २०१९ सालचे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर केले. या वित्त वर्षात आर्थिक सर्वेक्षणात ७ टक्के जीडीपीची वृ्द्धी राहिलं असे अनुमान जाहीर करण्यात आले आहे. तर मागील वित्त वर्षात २०१७ – १८ मध्ये ६.८ टक्के जीडीपी राहिली होता. हे आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन यांनी तयार केले आहे. या अर्थ संकल्पात भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे सांगण्यात आले. तर भविष्यातील समस्या देखील सांगण्यात आल्या.

जीएसटीने अर्थव्यवस्थेला दिला दणका –
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, कॉर्पोरेट कराची चांगली वसुली झाल्याने प्रत्यक्ष करामध्ये १३.४ टक्क्यांने वाढ झाली. परंतू अप्रत्यक्ष करामुळे सरकाराला नुकसान सहन करावे लागले. जे अर्थ संकल्पाच्या अंदाजानुसार तुलनेत जवळपास १६ टक्के कमी झाला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणात जीएसटीचा महसूल कमी झाला.

२०१९ – २० या वित्त वर्षात ७ टक्के जीएसटी राहण्याची शकयता –
अनेक समस्यांच्या अखेरीस भारतीय अर्थव्यवस्था २०१८ – १९ या वर्षात ६.८ टक्के वाढ राखण्यात यशस्वी झाली. २०१९ – २० या वित्त वर्षांत ही वाढ ७ टक्के होईल याची शक्यता आहे. याबरोबरच मागील ५ वर्षात महागाईचे प्रमाण कमी झाले आहे.

आर्थिक तूट –
वित्त वर्ष २०१८ – १९ या वित्त वर्षात आर्थिक तूट जीडीपीच्या तुलनेत ३.४ टक्के राहिली आहे. तर मागील वर्षापूर्वी हीच आर्थिक तूट ३.५ टक्के होती.

वार्षिक वृद्धी ८ टक्के राखणे आवश्यक –
आर्थिक सर्वेक्षण २०१९ मध्ये भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यावर भर दिला आहे. यानुसार २०२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी वर्षाला ८ टक्के वृद्धी कायम राखणे आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षात चांगली आर्थिक वृद्धी राहण्याची शक्यता आहे.

गुंतवणूक वाढ होणार –
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये वाढ होण्याची शकयता आहे. ज्यामुळे जीडीपीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मागील पाच वर्षात भारताची जीडीपीतील वृद्धी ७.५ टक्के राहिली आहे. देशात योग्य प्रमाणात परकीय चलन उपलब्ध आहे आणि पुढे देखील या कमी येणार नाही. १४ जून पर्यंत एकूण ४२,२२० कोटी डॉलरचे परकीय चलन उपलब्ध आहे.

FDI मध्ये वाढ होणार –
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, परकीय गुंतवणूकीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. वित्त वर्षात २०१८ – १९ या दरम्यान FDI मध्ये १४.१ टक्क्यांने वाढ झाली आहे.

बँकांच्या पत मध्ये वाढ –
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, NPA मुळे सरकारी बँकांना समस्या उद्भवत आहे. ज्यामुळे त्यांच्या बॅलेसशीट वर परिणाम होत आहे. परंतू पत वाढताना दिसत आहे. २०१८ त्या दुसऱ्या सहामाहीत पत वृद्धी चांगली दिसून आली. कंस्ट्रक्शन मध्ये वाढ झाल्याने IIP मध्ये वाढ झाली आहे. MSME क्षेत्रात कर्ज देण्यात वाढ झाली आहे. देशातील गुंतवणूकीच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे.