नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 2021-22 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सोमवारी (ता.1) सादर करण्यात आला. या बजेटमध्ये झालेल्या तरतूदीत परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर 2 टक्के एक्स्ट्रा टॅक्स लावण्यावर निर्णय घेण्यात आला.
त्याबाबत आता केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले, की ज्या परदेशी कंपन्या देशात कोणताही टॅक्स भरत नाही. अशा ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी हा नियम लागू होईल. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील नामांकित अशा ऍमेझॉन कंपनीने अमेरिकेतील पोर्टलच्या माध्यमातून कोणत्याही व्यक्तीला भारतात सामान विकलं तर त्यांना इथं 2 टक्के एक्वालिसशन लेवीच्या माध्यमातून टॅक्स द्यावा लागणार आहे. पण जेव्हा Amazon.in या वेबसाईटच्या माध्यमातून भारतात विक्री केली जाईल तेव्हा एक्वालिसशन लेवी द्यावी लागणार नाही.
पूर्वीपासूनच एक्वालिसशन लेवीची तरतूद
टॅक्स एक्सपर्ट विकास पंजियार यांनी सांगितले, की एक्वालिसशन लेवीची तरतूद पूर्वीपासूनच आहे. ही लेवी इन्कम टॅक्सचा हिस्सा आहे. ती कंपन्यांना द्यावी लागते. तसेच अलिबाबासारख्या परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांना सामान किंवा सेवांच्या विक्रीवर 2 टक्के एक्स्ट्रा टॅक्स द्यावा लागतो.
ग्राहकांवर बोजा पडणार नाही
परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांना 2 टक्के एक्स्ट्रा टॅक्स द्यावा लागणार असला तरीही याचा बोजा ग्राहकांवर पडणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
CAIT कडून निर्णयाचे स्वागत
व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (CAIT) ई-कॉमर्स कंपन्यांवर 2 टक्के एक्स्ट्रा टॅक्स लावण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.