बजेट 2020-21 : कोविड-19 व्हॅक्सीन आणि हेल्थ सिस्टमवर 80 हजार कोटी खर्च करण्याची घोषणा करू शकते सरकार
file photoनवी दिल्ली : युनियन बजेट 2020-21मध्ये कोविड-19 व्हॅक्सीनची खरेदी, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन आणि डिस्ट्रीब्यूशनसाठी विशेष घोषणा होऊ शकते. सोबतच देशाच्या पब्लिक हेल्थ सिस्टमसाठी सुद्धा विशेष बजेटची तरतूद होऊ शकते. मनीकंट्रोलने आपल्या एका एक्स्लुझिव्ह रिपोर्टमध्ये सरकारी सूत्रांच्या संदर्भाने याबाबत माहिती दिली आहे.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ही रक्कम सुमारे 80,000 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. हे बजेट केंद्र सरकारद्वारे खर्च केले जाईल. याशिवाय राज्य आणि प्रायव्हेट सेक्टरसुद्धा आपल्या स्तरावर खर्च करतील. भारतात प्रत्येक व्यक्तीला व्हॅक्सीन उपलब्ध करून देणे जगातील सर्वात मोठ्या व्हॅक्सीन प्रोग्रॅमपैकी एक असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2021 ला पुढील बजेट सादर करतील.
या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, मोदी सरकारने हेल्थ सेक्टरमध्ये सुधारणांसाठी 15व्या आर्थिक आयोगाच्या शिफारसी सुद्धा मान्य केल्या आहेत. बजेटसह या शिफारसींबाबत सुद्धा माहिती देण्यात आली. म्हटले जात आहे की, हेल्थ सेक्टरवर होणारा हा खर्च देशाच्या जीडीपीच्या आधारावर अगोदरच ठरलेल्या भागीदारीच्या तुलनेत दुप्पट असेल. सोबतच सरकार मेडिकल प्रोफेशनल्सचा डेडिकेटेड कॅडर सुद्धा तयार करेल.
प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत व्हॅक्सीन पोहचवण्यासाठी खास तयारीत सरकार
अधिकृत सूत्रांच्या संदर्भाने मनीकंट्रोलच्या या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, येत्या वर्षांमध्ये एकवेळ खर्च करण्यासाठी तरतूदीवर चर्चा झाली आहे. सरकार याचा एक मोठा भाग व्हॅक्सीनची खरेदी, ट्रान्सपोर्ट, स्टोरेज आणि डिस्ट्रीब्यूशनवर खर्च करेल. मात्र, प्रायव्हेट सेक्टरची सुद्धा यामध्ये महत्वाची भूमिका असेल. भारतात फार्मा सेक्टरची मॅन्युफॅक्चरिंग क्षमता जगात सर्वात जास्त आहे. केंद्र आणि राज्यांद्वारे मोठ्या स्तरावर व्हॅक्सीनची खरेदी केली जाईल. सरकार प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत व्हॅकसीन पोहचवण्यासाठी मॅकेनिझम तयार करत आहे.
व्हॅक्सीनच्या अगोदर तयारीला लागले सरकार
सध्या कोरोना व्हायरस व्हॅक्सीनचे तीन कँडिटेट – फायझर इन्क, एस्ट्राजेनेका आणि भारत बायोटेकला इमर्जन्सी वापराची मंजूरी मिळण्याची प्रतिक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले की, काही आठवड्यांच्या आत कोविड-19 व्हॅक्सीन उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, त्यांनी हे सुद्धा म्हटले की, यासाठी कोल्ड स्टोरेज आणि लॉजिस्टिक्स क्षमतेला सुद्धा विशेष प्रकारे तयार करावे लागेल. केंद्र सरकारने अगोदरच राज्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी प्राध्यान्य क्रम ठरवावा की, कुणाला सर्वप्रथम व्हॅक्सीन द्यायची आहे. यामध्ये हेल्थकेयर आणि वरिष्ठ नागरिकांचा सहभाग आहे.
काय आहेत वित्त आयोगाच्या शिफारसी?
एका अन्य रिपोर्टनुसार, 15व्या वित्त आयोगाने आपल्या शिफारसीमध्ये म्हटले आहे की, 2023-24 पर्यंत पब्लिक हेल्थवर देशाच्या जीडीपीच्या 2.5 टक्के रक्कम खर्च झाली पाहिजे. 2019-20 च्या तुलनेत पहाता ही सुमारे 1.26 टक्केच्या दुप्पट आहे. सरकारने या शिफारसी मान्य केल्या आहेत आणि आगामी बजेटमध्ये याची घोषणा केली जाईल.
व्हॅक्सीन प्रोग्रॅमच्याशिवाय सुद्धा देशाच्या हेल्थकेयर सिस्टममध्ये अशा अनेक कमतरता आहेत, ज्या तत्काळ ठिक करायच्या आहेत. ही मध्यावधी प्रक्रिया आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, हेल्थकेयर सेक्टरवर जीडीपीच्या टक्केवारीच्या खर्चाच्या बाबतीत भारत 191 देशांच्या यादीत 184व्या स्थानावर आहे.
या सेक्टरसाठी एकावेळच्या या व्यवस्था आणि अतिरिक्त खर्चाद्वारे केंद्र सरकारच्या आर्थिक तोट्यावर परिणाम होईल. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, आवश्यकता भासल्यास सरकारसाठी खर्च करणे ही प्राथमिकता आहे. अशावेळी आर्थिक तोटा संतुलित करणे प्राथमिकता नाही.