नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 2021-22 या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज (सोमवार) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला गेला नाही. पण पेट्रोल आणि डिझेलवर कृषी सेस लागू करण्यात आला आहे. मात्र, याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पेट्रोलवर 2.50 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपयांचा कृषी सेस लावण्यात येत आहे. तर आरोग्य बजेट 137 टक्के वाढवण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारने 75 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या पेन्शनधारकांना आयकर भरण्यावर दिलासा दिला आहे. पण या नागरिकांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत फक्त पेन्शन असेल तरच त्यांना ITR भरण्याची गरज नसेल.
कोरोना लसीसाठीही तरतूद :
कोरोनावरील लस हा एक महत्वाचा विषय बनला आहे. त्यामुळे या लशीसाठी तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
मोबाईल होणार महाग
मोबाईल फोनवरील कस्टम ड्युटीत या अर्थसंकल्पात वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 2.5 टक्क्यांनी केली आहे. त्यामुळे मोबाईलच्या किमती वाढणार आहेत.
बँक डुबली तर…
अनेकदा बँका आर्थिक संकटात आल्याने डुबल्याची अनेक प्रकरणे सध्या समोर आहेत. त्यामुळे यापूर्वी जर बँक डुबली तर एक लाखांपर्यंत भरपाई दिली जात होती. मात्र, आता यामध्ये वाढ होऊन ही रक्कम 5 लाख रुपये केली आहे.
जाणून घेऊया अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या बाबी…
– 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी मॅन्युफॅक्चरिंगवर लक्ष
– जुन्या गाड्या स्क्रॅप होतील, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनतील.
– शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 साठी एक लाख 41 हजार कोटींचा खर्च
– पुढील वर्षी स्वच्छ हवेसाठी 2 हजार कोटी खर्च करणार.
– आरोग्याच्या बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली असून, 94 हजार कोटी वाढून 2.23 लाख कोटी केले.
– 17 नवे पब्लिक हेल्थ युनिट, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ तयार होईल.
– शहरासाठी जल जीवन मिशन सुरु होईल.
– पुढील वर्षी 8500 किमी रस्त्यांची निर्मिती केली जाणार
– भारतमाला प्रकल्पांतर्गत 3 हजार किमीपेक्षा अधिक रस्ते बनविण्यात आले आहेत
– तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल या राज्यात नवे रस्ते आणि कॉरिडोरचे ‘गिफ्ट’
– विमा क्षेत्रावर सरकारचा मोठा निर्णय. FDI वर वाढ करून 74 टक्के.
– थकीत कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठी घोषणा केली असून, त्यासाठी एक समिती (मॅनेजिंग कमिटी) नेमली जाणार
– ऍग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडची घोषणा. देशात 5 मोठे फिशिंग हब तयार होणार.
– 100 नवे सैन्य शाळा सुरु केल्या जाणार. लेह येथे सुरु होणार केंद्रीय विद्यापीठ
– जनगणना डिजिटली होणार. डिजिटल पेमेंटवर 1500 कोटींचा इन्सेंटिव्ह
– 2021-22 या वर्षासाठी 6.8 टक्के आर्थिक नुकसानीचा अंदाज
– पेन्शनधारक ज्येष्ठ नागरिकांना आयकरात सवलत
– 95 टक्के डिजिटल व्यवहारांसाठी आणि 10 कोटींचा व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना ऑडिटपासून सूट मिळेल.
– परवडणाऱ्या घरावरील (Affordable Housing) सवलतीत एका वर्षांची वाढ
– कॉपरवरील 2.5 टक्के आणि स्टीलवरील ड्युटी 7.5 टक्क्यांनी केली कमी
– सोने-चांदी-तांबे या धातूंवरील कस्टम ड्यूटी केली कमी
– आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही.