Budget 2020Uncategorized

Budget 2020 : मध्यमवर्गीय आणि MSMI साठी सरकार करू शकतं अत्यंत महत्वाची घोषणा, जाणून घ्या

file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जीडीपीमध्ये 11 वर्षातील सगळ्यात कमी 5 टक्के वृद्धी आहे आणि अशा आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या जाणार आहे. वित्त मंत्रालय 2019 – 20 च्या थेट कर संकलनाच्या लक्ष्यापेक्षा मागे आहे. अशा परिस्थितीत सरकार मोठ्या प्रमाणात कर कपातीच्या मागणीची पूर्तता करू शकत नाही. अशा प्रकारच्या आर्थिक परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 कडून मोठ्या अपेक्षा केल्या जात आहे.

वैयक्तिक आयकरच्या मोर्चावर, सरकार वैयक्तिक करदात्यांसाठी, विशेषत: मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी लाभ जाहीर करू शकते. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ते आगामी अर्थसंकल्पासाठी असलेल्या सूचनांवर विचार करीत आहेत आणि वैयक्तिक आयकर दरात सवलत यापैकी एक आहे.

पगारदार व लघु उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या मध्यमवर्गाचे उत्पन्न 5 ते 15 लाखांपर्यंत केले आहे. सध्या 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्नावर 20% कर लागू आहे आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्नावर 30% कर आकारला जातो. यामुळे दहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर बराच जास्त आहे. 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी कराचा दर 10 % कमी होईल किंवा करदात्यांकडून 10% दराने 5 ते 15 लाखांच्या रकमेत कर भरणा केल्यास करदात्यांच्या हाती अधिक पैसे वाचतील.

डायरेक्ट टॅक्स कोडच्या टास्कफोर्सच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने, उच्च – उत्पन्न गटांमधील उत्पन्न आणि २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% कर आकारला जाऊ शकतो. कर वसुली आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या लक्ष्यापेक्षा कमी असल्याने हे आव्हान असणार आहे. सरकार सर्व स्लॅबमध्ये कपात करण्याच्या स्थितीमध्ये नाही.

बिगर – बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) रिअल इस्टेट सेक्टर, पायाभूत सुविधा आणि पॉवर डिस्कॉम यासारख्या क्षेत्र – विशेष प्रोत्साहनांची मागणी करत आहेत. या क्षेत्रातही निधीची कमतरता आहे. अपेक्षित कर संग्रह आणि निर्गुंतवणुकीतून निधी कमी केल्यामुळे वित्तीय परिस्थितीतही सरकार कमकुवत असल्याचे जाणवते. सरकार टॉप रेटेड पीएसयूद्वारे कॉर्पोरेट बॉण्ड्स देण्यावर विचार करू शकते. सरकार आयकर लाभासाठी रोख्यांच्या गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देऊ शकते.

सार्वजनिक बचतीच्या दृष्टीकोनातून, सरकारी सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूकीची मर्यादा एलआयसी, म्युच्युअल फंड ईएलएसएस तसेच मुलांच्या शिकवणी फी आणि गृहकर्ज कर्जावर मूलभूत रक्कम भरण्यासाठी एकूण 1.5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह कलम 80 सी अंतर्गत आणली जाऊ शकते. कलम 80 सीच्या अंतर्गत 2014 च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा अखेरपर्यंत वाढविण्यात आली होती. गृहनिर्माण व शैक्षणिक खर्च वाढल्यामुळे या विभागात बचतीसाठी फारच कमी जागा उपलब्ध आहेत. या कारणास्तव, कलम 80 – सी अंतर्गत कपात मर्यादा वाढविण्यावर सरकार विचार करू शकेल.

सरकारच्या कर धोरणाचा वापर उत्पादन क्रियाकलापांना प्रोत्साहित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. नवीन उत्पादन सुविधा उभारणाऱ्या कंपन्या आणि प्रोत्साहन देणारी प्रणाली नसलेल्या कंपन्यांसाठी सरकारने दर कमी करण्याची घोषणा केली आहे.

कलम 32 एसी अंतर्गत कपात करून सयंत्र आणि यंत्रणांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या एमएसएमईला प्रोत्साहन मिळू शकते. कंपन्यांकडून नवीन प्लांट आणि यंत्रसामग्रीमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी हा कलम 2013 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आला होता. घसारा भत्ता व्यतिरिक्त कपातीस परवानगी देण्यात आली. किमान गुंतवणूकीची मर्यादा 25 कोटी रुपये होती. कमी गुंतवणूकीची मर्यादा आणि 1 – 2 वर्षांच्या मुदतीसाठी एमएसएमईला वाढवता येऊ शकते. मध्यम उत्पन्न गट आणि एमएसएमईसाठी रोखीचा प्रवाह आणि गुंतवणूकीच्या संधी निर्माण करण्याच्या दिशेने वरील काही पाऊलांवर सरकार विचार करू शकेल.