जातीनिहाय जनगणनेची पंकजा मुंडेंनी केंद्र सरकारला करुन दिली आठवण

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – सरकारचे आर्थिक धोरण, विविध कल्याणकारी योजनांचे नियोजन यांच्या दृष्टीने जनगणना महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यामुळे दर दहा वर्षांनी देशाची एकूण लोकसंख्या किती हे जाणून घेण्यासाठी जनगणना होत असते. यंदा देशात १६ वी जनगणना होणार आहे़ यावर्षी या जनगणनेला विशेष महत्त्व आहे़ कारण ही जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार असल्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वीच सांगितले होते़ त्यामुळे याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून एप्रिल किंव मे महिन्यात जनगणनेला मोबाइल अ‍ॅपवरुन सुरुवात होणार आहे़ त्या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेत्या पंकजा मुंडेंनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन तत्कालीन खासदार आणि दिवंगत भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडेंच्या २०११ मधील संसदेतील भाषणाचा व्हिडिओ आपल्या शेअर करत जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे.

पंकजा मुंडेंनी शेअर केलेल्या व्हीडिओमध्ये गोपीनाथ मुंडेंनी केंद्र सरकारकडे ओबीसी जनगणना स्वतंत्र करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी, आयआयटी प्रवेशासाठी ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावेळी, न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे, ओबीसीची आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. पण, ओबीसीच्या लोकसंख्येची आकडेवारीच आमच्याकडे नाही, असे सरकारने म्हटल्याचं गोपीनाथ मुंडेंनी सांगितल होतं. तसेच, आजही समाजाची मानसिकता जातीवाचक असून पूर्णपणे जात नष्ट झाली नाही. त्यामुळे, जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, असे मुंडेंनी लोकसभेत बोलताना म्हटले होते. देशात ५४ टक्के ओबीसी समाज असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं होतं. पंकजा यांनी गोपीनाथ मुंडेंच्या याच भाषणाचा दाखला देत, जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कुछ यादे और कुछ वादे.. असे म्हणत केंद्र सरकारला आठवणही करुन दिलीय.

यंदाची १६ वी जनगणना डिजिटल होणार
१८६५ नंतर ते आजपर्यंत १५ जनगणना झाल्या़ २०२१ मध्ये होणारी १६ जनगणना़ आतापर्यंत जनगणनेच्या पद्धतीत अनेक बदल झाले आहेत. २०२१ मध्ये होणाºया जनगणनेसाठी मोबाइल अ‍ॅपचा वापर होणार आहे. यामध्ये सर्व आकडेवारी डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. जेवढ्या सुक्ष्म पद्धतीने जनगणना होईल. तेवढीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी मदत मिळणार असल्याचं अमित शहा यांना म्हटलं होतं. १ मे पासून जनगणनेच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. सरकारने जनगणनेदरम्यान विचारल्या जाणाºया काही संभाव्य प्रश्नांची अधिसुचनाही प्रसिद्ध केली आहे.