आता एकातून दुसर्‍या राज्यात शिफ्ट केल्यानंतर वाहनांचे नाही करावे लागणार रि-रजिस्ट्रेशन ! केंद्राने जारी केले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन
traffic-trafficनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत कर्मचारी, केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी आणि 5 पेक्षा जास्त राज्यांत कार्यालय असलेल्या प्रायव्हेट कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या एका मोठ्या समस्येवर मार्ग काढला आहे. केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाने एकातून दुसर्‍या राज्यात शिफ्ट होणार्‍या कर्मचार्‍यांची वाहनांच्या रि-रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेतून सुटका केली आहे, याच्याशी संबंधीत नियम सोपे करण्यासाठी नवीन व्यवस्थेची मसूदा अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार आता नवीन व्हेईकल रजिस्ट्रेशन सिस्टमचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
मंत्रालयाकडून जारी मसुदा अधिसूचनेनुसार, अशा वाहनांसाठी IN seriesची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या व्यवस्थेचा सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून प्रयोग केला जाईल. या अंतर्गत एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात ट्रान्सफर होणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये IN series चा वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा वाहनांकडून मोटर व्हेईकल टॅक्स 2 वर्षांसाठी किंवा 2 वर्षाच्या पटीत घेतला जाईल. ही व्यवस्था लागू झाल्यानंतर लोक कोणत्याही त्रासाशिवाय सहजपणे एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाऊन आपले वाहन चालवू शकतील. ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सर्व लोक, तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून टिप्पणी घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटवर टाकण्यात आले आहे.
रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाने ड्राफ्ट नोटिफिकेशनची पूर्ण माहिती वेबसाइटवर टाकली आहे. यावर सर्व लोकांना 30 दिवसात टिप्पणी द्यावी लागेल. प्रत्येक वर्षी मोठ्या संख्येत सरकारी आणि खासगी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या झाल्याने त्याना गाड्यांचे रि-रजिस्ट्रेशन करावे लागते. सध्या मोटर वाहन कायदा, 1988 चे कलम-47 च्या अंतर्गत दुसर्‍या राज्यांत वाहनांच्या वापरावर रजिस्ट्रेशन ट्रान्सफर करावे लागते. यासाठी लोकांना 12 महिन्यांचा वेळ दिला जातो. अशा लोकांना सर्वप्रथम गाडी जिथे नोंदणीकृत आहे, तेथून ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यानंतर नवीन राज्यात रोड टॅक्स भरावा लागतो. नंतर जिथे गाडी सर्वप्रथम रजिस्टर्ड झाली होती, तिथे रोड टॅक्स रिफंडसाठी अर्ज द्यावा लागतो.