हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाला गती देण्याचे मुख्यमंत्र्याचे निर्देश

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन

महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित केलेल्या आणि देशातील पहिल्या सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने राबवण्यात येणाऱ्या पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पास गती देण्यात यावी. असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. याबरोबरच, हा प्रकल्प मंजुरीसाठी कार्यकारी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेतला. मंत्रालयात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक झाली. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, पुण्याचे पालकमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट उपस्थित होते.
[amazon_link asins=’B008YW8M0G’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’fcfc1d1b-a480-11e8-b958-43a9635065ff’]

पुणे मेट्रो लाईन -३ प्रकल्प हा सार्वजनिक वाहतुकीचा व हिंजवडी येथील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देणारा प्रकल्प असून तो सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने राबविला जाणार आहे. यावेळी प्रकल्पाच्या निविदा अटी व शर्तीं वर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्प मंजुरीसाठी कार्याकारी सामितीकडे पाठवण्याचा निर्णय यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून वाघोली बस डेपो निर्माण करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील मौजे वाघोली १४५८ व अन्य ठिकाणची ७६८६ चौ.मी. भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधिकरणाने यावेळी मंजुरी दिली. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकर व पुणे महानगर परिवहन मंडळ यांनी चर्चा करून अटी व शर्तीबाबत निर्णय घ्यावे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
[amazon_link asins=’B01AEMWVYQ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’09408588-a481-11e8-ac22-81f9dd4c718b’]

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाअंतर्गत विविध प्रकल्पाअंतर्गत बाधित होणाऱ्या कुटुंबाना प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पीपीपी अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या सदनिका प्राधान्यक्रमाने वितरीत करण्यास मान्यता मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास विकासकांनी सकारात्मक सहभाग नोंदविला असून १४ विकासकांकडून २२ हजार घरांची निर्मिती होणार आहे.

प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरणासाठी हवेली, खेड, मुळशी, मावळ, पुरंदर, शिरूर, भोर, वेल्हे या आठ तालुक्यातील 91 गावांमधील, सुमारे ९९ तलावातून गाळ काढण्यात येणार आहे त्या कामास यावेळी मंजूरी देण्यात आली.
[amazon_link asins=’B07F1W7399′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’0f9ddb5c-a481-11e8-8949-c94af874c3d7′]

पुणे महानगर प्रदेशासाठी तयार करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक परिवहन आराखड्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी विकासकांकडून निधी वसुल करणे, पुणे रिंगरोड प्रकल्प याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.