राजकीयमुंबई

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत ‘महाविकास’आघाडीत ‘मतभेद’, जाणून घ्या कोणाचे काय मत

narayan rane File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक ९ डिसेंबरला लोकसभेत चर्चेसाठी सादर करेल. शिवसेनेने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविल्यानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी (काॅंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना) मध्ये मतभेद आहेत.

काॅंग्रेसने म्हटले आहे की कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅममध्ये नागरिकता दुरुस्ती विधेयकासारख्या राष्ट्रीय मुद्द्यांबाबत एकमत झाल्यानंतरच कोणतीही कारवाई केली जाईल असा निर्णय घेण्यात आला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार काॅंग्रेस महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा करणार आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात काय प्रस्तावित आहे ?
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मातील शरणार्थींसाठी सुलभ नागरिकत्व नियमांचा समावेश आहे.

सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला किमान ११ वर्षे येथे राहणे बंधनकारक आहे. या दुरुस्तीच्या माध्यमातून सरकारला नियमात सुलभता दाखवून नागरिकत्व मिळविण्याच्या कालावधीत एक वर्षापासून सहा वर्षांपर्यंत वाढ करायची आहे.

जर हे विधेयक मंजूर झाले तर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील सर्व अवैध प्रवासी हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन भारतीय नागरिकत्व मिळण्यास पात्र ठरणार आहेत.

Visit : Policenama.com