CM Eknath Shinde | जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना तातडीने प्रमाणपत्र मिळणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा (व्हिडिओ)
तुम्ही सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांचे जरांगे पाटलांना आवाहन
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) उपसमितीची बैठक झाली. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कुणाला फसवणार नाही, असे म्हणत टिकणार आरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले आहे. तसेच ज्यांच्या कुणबी (Kunbi Certificate) नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना दाखले देणार आहोत. याबाबत तहसीलदारांची बैठक घेऊन उद्यापासूनच दाखले देण्यास सुरुवात करणार आहोत, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) केली. मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पत्रकार परिषद घेतली. या बैठकीत त्यांनी ही घोषणा केली.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आणि मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे उपोषण आणि राज्याच्या विविध भागात आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाची मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत (Maratha Reservation Sub-Committee Meeting) मी सहभागी झालो होतो. या बैठकीमध्ये अतिशय तपशीलवार चर्चा झाली. त्यामध्ये न्यायमूर्ती शिंदे (Justice Shinde) साहेबांची समिती आपण स्थापन केली होती, जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी. त्या समितीने आमच्याकडे अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल आम्ही उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून स्वीकारुन पुढील प्रक्रिया करु, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
समितीकडून 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामध्ये 11 हजार 530 कुणबी नोंदी आढळून आल्या. त्यांनी संपूर्ण सविस्तर अहवाल सादर केला. फार जुने रेकॉर्ड तपासले, उर्दू आणि मोडी लिपीतील रेकॉर्ड तपासले, हैदराबाद येथील जुने पुरावे, नोंदी यासाठी विनंती केली आहे. त्याच्या मध्येही आणखी काही कुणबी नोंदी सापण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) सांगितले.
समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ
शिंदे समितीने अनेक पुरावे तपासले, चांगलं आणि तपशीलवार काम केले आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. तरीही आम्ही त्यांना सांगितलं आहे, अंतिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करा. कुणबी प्रमाणपत्र नोंदी सापडल्यात त्याची तपासणी करुन पुढची कार्यवाही केली जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सरकारचे काम युद्धपातळीवर सुरु
मूळ मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) रद्द झालं आहे. त्यावर सरकार काम करत आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशन ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारचे काम युद्धपातळीवर सुरु असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. खरं म्हणजे हा मुद्दा फार जुना आहे, मराठा आरक्षणाचा. तरी या मुद्याला देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं. ते आरक्षण न्यायालयात टिकलं. सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण दुर्दैवाने रद्द झाले. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणात काही त्रुटी काढल्या. त्यावेळी सरकारला मराठा आरक्षणाची बाजू पटवून देता आली नाही. अनेक कागदपत्र सादर करण्यात विलंब झाला. मात्र, आता मराठा समाज मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आमचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच उद्या मराठा आरक्षण उपसमिती आणि सरकारी अधिकारी मनोज जरांगे पाटील यांचे काही प्रतिनिधींशी चर्चा करतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आत्महत्येसारखं पाऊल उचलू नका
मराठा बांधवांना विनंती आहे की, आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल आपण उचलू नका, आपल्या मुलाबाळांचं,
आई-वडिलांचा विचार करा. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आणि
सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह पिटिशन अशा दोन टप्प्यात आम्ही काम करत आहोत.
मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं, इतर कोणत्याही समाजावर अन्यया न करता आम्ही आरक्षण
देणार आहोत. मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती आहे की, तुम्ही सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे.
तातडीने प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा
आजच्या बैठकीत आपण दोन मार्गाने मराठा समाजाला न्याय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आपण झटकन हा
निर्णय घ्या, घेऊ नका, असं आपण करु शकत न…
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा