मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेले आरोप सिद्ध करावेत, अथवा बिनशर्त माफी मागावी आणि त्यांनी असे न केल्यास त्यांच्याविरूद्ध मानहानीचा दावा दाखल केला जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विकास आराखडा म्हणजे काय हे तरी समजते काय? असा प्रश्न पडावा, असे बिनबुडाचे आरोप त्यांनी केले आहेत, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विखेच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, मूळ आराखडा तयार करतानाचे बदल, त्यानंतर महापालिकेच्या स्तरावर झालेले बदल आणि त्यानंतर शासनाने केलेले बदल यातील अंतर त्यांनी समजावून सांगितले. शासन स्तरावर केवळ १४ बदल प्रस्तावित झाले आहेत, हे वास्तव आहे आणि हे १४ बदलसुद्धा अद्याप अंतिम करण्यात आलेले नाहीत. त्यावर हरकती किंवा सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. गुणवत्तेच्या आधारवरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. जे २५०० बदल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सूचविले, त्यावर सुद्धा हरकती मागविण्यात आल्या होत्या.
विकास आराखड्याची पद्धती सुद्धा विखे पाटील यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. विकास आराखडा प्रथमत: महापालिका मान्य करते. त्यानंतर त्यावर आक्षेप, हरकती मागविण्यात येतात. त्यानंतर तो मसुदा सचिव, संचालक यांच्या त्रिस्तरीय समितीकडे जातो. त्यांच्या मान्यतेनंतर मसुदा सरकारकडे आल्यानंतर तो पुन्हा महापालिकेकडे जातो. त्यांच्याकडून आलेल्या शिफारसींना मान्यता देण्याचे काम केवळ सरकार करते. ही पूर्ण पद्धत यात अवलंबविण्यात आली आहे. त्यामुळे यात सीएमओचा संबंध जोडणे, हे पूर्णत: गैर आणि चुकीचे आहे. एसआरएला एफएसआयचे अधिकार हे झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन गतीने आणि आहे त्याचठिकाणी करण्यासाठी करता यावे, यासाठी देण्यात आले आहेत.
पूर्वी झोपडपट्टीधारकाला केवळ २७० चौकस फुटाचे घर मिळायचे, आता ते ३०० चौरस फुटाचे करण्यात आले आहे. झोपडपट्टीतील माणूस हा कायम लहान घरातच रहावा आणि त्याचे पुनर्वसन होऊच नये, असे विखे पाटलांना वाटते की काय?, असा प्रश्नही मुख्यमंत्र्यांनी विचारला आहे.