केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ नुसार अ ते ड श्रेणीतील पदांवर नियुक्तीसाठी ३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय २ मे १९९८ रोजी घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारने २०१६ साली मंजूर केलेल्या दिव्यांग अधिनियमानुसार ४ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली आहे. सरकारी नोकर भरतीत दिव्यांगांना ४ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने दिली आहे. अस्थिव्यंगता, मेंदूचा पक्षघात, कुष्ठरोग मुक्त, आम्ल हल्लाग्रस्त, स्नायूविकृती, स्वमग्नता, आकलन क्षमतेची कमतरता, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता, मानसिक आजार, बहिरेपणा आणि अंधत्वासह एका पेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व, अशा विविध ५ प्रकारांसाठी हे आरक्षण आहे. राज्याच्या दिव्यांग धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी दिव्यांग हक्क आयोगाची स्थापना करणार आहे. दिव्यांगांसाठी गठित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य सल्लागार मंडळाची मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाबाबत राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, दिव्यांग कल्याण विभाग जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यान्व‍ित करणार. बार्टी, सारथी आणि समता प्रतिष्ठान यांच्या धर्तीवर दिव्यांग विकास प्रतिष्ठानची स्थापना करणार असून याचा मसुदाही विभागास सादर झाला आहे. दिव्यांगांच्या क्रीडा विकासासाठी क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणार. शैक्षणिक क्षेत्रातही विशेष प्राधान्य दिले जाणार असून, उच्च शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. दिव्यांगांना शासकीय आयटीआयमध्ये प्रवेश दिले जातील. विशेष म्हणजे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात दिव्यांगांना रोजगाराच्या समान संधी देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. दिव्यांग व्यक्तीच्या सर्वांगिण विकासाच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने नव्याने धोरण आखले आहे. त्यात दिव्यांगांना शिक्षण, त्यांना उत्तम आरोग्य, रोजगार आणि कौशल्य विकास साधण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी दिव्यांग हक्क आयोगाची लवकरच स्थापना करणार आहे.