मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन
राज्यभरात मोठ्या धूम धडाक्यात साजरा करण्यात आला . पण या उत्सवादरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा भंग झाल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर केला आहे. तर राज्य सरकारच्याविरोधात न्यायालय अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकादार स्वाती पाटील यांनी अॅड. नितेश नेवाशे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
या आदेशांचे झाले उल्लंघन
दहीहंडीखाली मॅट, मॅट्रेससारखी सुविधा, सर्व गोविंदांना हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट असे साहित्य पुरवण्याबरोबरच गोविंदांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल, अशी लेखी हमी खुद्द राज्य सरकारनेच दिलेली असताना आणि त्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असताना यंदाच्या गोपाळकाला उत्सवात जागोजागी आदेशभंग झाल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यामुळेच जनहित याचिकादार अॅड. स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात सरकारविरोधात ही न्यायालय अवमानाची याचिका दाखल केली आहे.
वाचाळवीर राम कदम यांचे प्रवक्‍ते पद धोक्यात
दहीहंडीवरील निर्बंधांमुळे तीन वर्षांपासून असलेली संभ्रमावस्था गेल्या वर्षीच्या उच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशामुळे दूर झाली. ‘गोविंदांच्या सुरक्षिततेची पुरेपूर काळजी घेतली जाणार असून त्यादृष्टीने अनेक उपाय योजले आहेत’, अशी लेखी हमी राज्य सरकारने आधी सर्वोच्च न्यायालय व नंतर उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्ट २०१७ रोजी नव्याने आदेश काढत दहीहंडीची उंची व मानवी थरांवरील मर्यादा काढून टाकली. तसेच १४ वर्षांखालील गोविंदांना थरांमध्ये सहभागी करून घेऊ नये, असे आदेश दिले.
जाहिरात
‘सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर दिलेले निवेदन तसेच उच्च न्यायालयात गृह विभागातर्फे विजय दामोदर पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिलेले निवेदन, ही राज्य सरकारची लेखी हमी आहे. त्यामुळे त्यात सुरक्षिततेच्या नमूद केलेल्या सर्व बाबींचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन करावे’, असे न्या. भूषण गवई व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आदेशात अत्यंत स्पष्टपणे म्हटले होते. असे असतानाही मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह राज्यातील विविध भागांमध्ये सरकारने गोविंदांच्या सुरक्षिततेच्या उपायांची कोणतीही खबरदारी घेतली नाही.
केरळचा IAS ठरला देवदूत, ओळख लपवून केली केरळच्या पूर ग्रस्तांसाठी मदत
कित्येक आयोजनांमध्ये मॅट, मॅट्रेससारखी सुविधा तर सोडाच, पण गोविंदांना हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट यासारखे जिवाच्या सुरक्षेची खबरदारी घेणारे साहित्यही पुरवण्यात आले नाही, हे उघड झाले. ज्यांच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते, त्या अॅड. स्वाती पाटील यांच्या लोकजागृती सामाजिक संस्थेने न्यायालयीन आदेशभंगाचे अनेक पुरावे सोमवारी गोळा केले. ‘ठाण्यातील काही भागांमध्ये १४ वर्षांखालील बोलगोविंदांनाही थरांमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले होते. कित्येक ठिकाणी गोविंदांना सेफ्टी बेल्ट, हेल्मेट पुरवलेच नव्हते. दहीहंडी उत्सवात लावलेल्या बक्षिसाच्या रकमेची धर्मादाय आयुक्तांना माहिती देणे हेही अनेक आयोजकांनी केलेले नाही. त्यामुळे ही न्यायालय अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
[amazon_link asins=’B00L8PEEAI,B01N54ZM9W’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’7f35147b-b1d7-11e8-a9ad-7de098093415′]