भारताचा विरोध असताना देखील नेपाळच्या संसदेनं मंजूर केला ‘वादग्रस्त’ नकाशा, दाखविला तब्बल ‘एवढया’ भूभागावर हक्क
काठमांडू : वृत्तसंस्था – चीन-भारत या दोन देशांमध्ये लडाखमध्ये सीमावादावरून तणाव विकोपाला पोहचला असताना दुसरीकडे नेपाळकडूनही सीमाप्रश्नावरून आगळीक सुरु झाली आहे. भारताने तीव्र आक्षेप घेतला असतानाही नेपाळच्या संसदेने भारताचे तीन भाग आपल्या हद्दीत दाखवणाऱ्या वादग्रस्त नकाशाला आज मंजुरी देण्यात आली. नेपाळच्या नॅशनल असेंब्लीने नकाशाबाबतचे संविधान संशोधन विधेयक आज मंजुर केले. यावेळी सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या संसदीय दलाचे नेते दीनानाथ शर्मा यांनी सांगितले की, भारताने लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भागावर अवैधपणे कब्जा केलेला आहे, हा भाग भारताने नेपाळला परत करावा
नेपाळने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या नकाशाच्या बाजून आज नॅशनल असेंब्लीत 57 मते पडली. तर विरोधात कुणीही मतदान केले नाही. यामुळे हे विधेयक नॅशनल असेंब्लीमध्ये एकमताने पारित झाले. मतदानादरम्यान, संसदेतील विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी-नेपाळ यांनी घटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचित बदल करण्यासंबंधीच्या सरकारच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
दरम्यान, नेपाळने नकाशात बदल करून भारताचा तब्बल 395 चौकिमी परिसर आपल्या हद्दीत समाविष्ट केला आहे. तसेच भारताच्या सीमेत असलेले लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे भाग या नकाशामधून आपल्या हद्दीत समाविष्ट केले आहेत. मात्र, भारताने नेपाळच्या या कृतीवर तीव्र आक्षेप घेतला असून, या नकाशास मंजूरी देण्यास नकार दिला आहे. तसेच हा नकाशा केवळ एकद्या राजकीय हत्यारासारखा आहे. त्याचा कुठलाही आधार नाही, असे भारताने म्हटले आहे.
नॅशनल असेंब्लीत पारित झाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपती विद्यावेदी भंडारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींची याला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचा घटनेत समावेश केला जाणार आहे. तसेच राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या नकाशाचा समावेश महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांमध्ये केला जाणार आहे.
Nepal's Upper House endorses the New Map Amendment Bill (Coat of Arms) proposal, unanimously; 57 votes in support and 0 votes against or abstained. pic.twitter.com/Ff1Alz4cxk
— ANI (@ANI) June 18, 2020