दिल्ली HC कडून केजरीवाल सरकारची कानउघडणी, म्हणाले – ‘तुम्हाला परिस्थिती सांभाळता येत नसेल तर सांगा, केंद्राला जबाबदारी देतो’
File Photo नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. दिवसागणिक रुग्णसंख्या वाढत असल्याने ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, बेड आदींचा तुटवडा जाणवत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय तसेच देशातील विविध उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यातच दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजन पुरवठ्यावरून केजरीवाल सरकारची कानउघडणी केली असून, तुम्हांला परिस्थिती सांभाळता येत नसेल, तर तसे सांगा. आम्ही केंद्र सरकारकडे याची जबाबदारी सोपवतो, या शब्दांत उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. दिल्लीतील ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी दिल्ली सरकारने कंबर कसावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. यासह न्यायालयाने 5 कंपन्यांना ऑक्सिजनसंदर्भात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे.
दिल्लीतील शांती मुकुंद रुग्णालयाने एका याचिकेवर सुनावणीवेळी बाजू मांडली. दिल्ली सरकारने पूर्वीपेक्षा कमी ऑक्सिजन पुरवठा रुग्णालयाला केला आहे. आता ऑक्सिजन नाही. त्यामुळे रुग्णांचे प्राण वाचवता येत नाहीत. ऑक्सिजन सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी रुग्णालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला केली आहे. यावर उत्तर देताना दिल्ली सरकारकडून पूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. रुग्णालयाला 3 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज होती. मात्र, सरकारने 3.2 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, 2.69 मेट्रिक टन ऑक्सिजन दिला आहे. त्यामुळे रुग्णालयात मोठे संकट निर्माण झाले. मात्र, यावर उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारणा केली. आताची परिस्थिती काय आहे, रुग्णालयात रुग्णांचे प्राण जात आहेत. त्यावर तुम्ही काय करत आहात, अशी थेट विचारणा न्यायालयाने केली आहे. सरकारला आता आम्ही कंटाळलो असून, ऑक्सिजन कुठे आहे, याची माहिती सादर करावी, असे निर्देश दिले आहेत.