Coronavirus Impact : मध्यमवर्गाचीही स्थिती हलाखीची नव्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकट वाढले, पुण्याचे विस्कटलेले अर्थकारण भाग – 8

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाची दहशत, त्यामुळे आक्रसलेली अर्थव्यवस्था त्यात वारंवार पडणारी लॉकडाऊनची भर याचा दुष्परिणाम मध्य आणि उच्च मध्यमवर्गीयांवर झालेला आहे. मध्यमवर्गाची आर्थिक स्थिती अजूनच हलाखीची झालेली आहे. बहुसंख्य मध्यमवर्गीय असलेले पुणे आर्थिकदृष्ट्या कोलमडत आहे.

राज्य सरकारनेच पन्नास टक्के पगार दिला, सरकारचीच ही स्थिती झाल्याने खाजगी क्षेत्रातील पगारालाही कात्री लागली. अनेक आस्थापनांमध्ये १५ टक्के ते ५० टक्के या प्रमाणात पगार कपात करण्यात आली आहे. केवळ २४ तासांची नोटीस देऊन बुद्धीजीवी वर्गाला घरी बसविण्यात आले. कामावर ठेवू पण, तीन ते सहा महिने पगार देणार नाही असे काही उद्योजकांनी त्यांच्याकडील अधिकाऱ्यांना सांगितले आणि अगतिक झालेल्या अधिकारी वर्गानेही ही अट मान्य केली. साधारणतः हे आर्थिक चित्र मध्यमवर्गीयांच्या घराघरांमध्ये दिसते.

मध्यमवर्गातील बहुतेकांनी घर, वाहन, मूलांचे शिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतली आहेत. मध्यम वयात अशी कर्ज डोक्यावर घेऊन नंतर ती फेडत रहाण्याशिवाय शहरी जीवनात त्याला पर्याय नाही. महाग शिक्षण, महाग वैद्यकीय सेवा याला सामोरे जातच मध्यमवर्गीयाला चरितार्थ चालवावा लागतो. अशा या वर्गाला सध्या नोकऱ्या जाणं, पगार कपात सहन करणं किंवा बिनपगारी सुद्धा काम करण्याची तयारी ठेवणं यापैकी कुठली तरी तडजोड स्वीकारुन गुजराण करावी लागत आहे. गेले तीन, चार महिने पगाराद्वारे मिळणारे उत्पन्न खूपच कमी आल्याने कर्जाचे हप्ते फेडायचे कसे? आणि त्याचवेळी घरही चालवायचे कसे? हे जीवघेणे प्रश्न त्याच्यासमोर आहेत. कर्जाचे हप्ते चुकले तर चक्रवाढ पद्धतीने कर्ज वसूल केले जाते, तरीही हप्ते थकले तर गुंडांमार्फत वसुली करण्यात येते. या प्रकाराला टाळण्याकडेच मध्यमवर्गाचा कल असतो. परंतु सध्या कर्जफेड करणेच मुश्कील झाले आहे.

या कारणाने जगण्यातला उत्साहच मावळला असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ही स्थिती घरातील बायको, मुलांनी समजून घेतली तर ठीक अन्यथा घरातील स्वास्थ्य हरवेल अशी भिती वाटते असे त्यांनी सांगितले.

एप्रिल, मे महिन्यात शैक्षणिक शुल्क भरावे लागते. अवाच्यासवा आकारल्या जाणाऱ्या देणग्या, शुल्क याला सरकार पायबंद घालू शकलेले नाही. शुल्काची रक्कम भागविण्यासाठी बँका, शेअर बाजार यात केलेली गुंतवणूक मोडणे अथवा सोने विकून ती रक्कम वापरणे हेच पर्याय सध्या समोर आहेत. याबाबत एका सराफाने सांगितले की, दोन महिने दुकाने बंदच होती. आता ती चालू केली तर सोने खरेदी करण्याऐवजी सोने विकायलाच अनेकजण येतात. त्यात मध्यमवर्गाबरोबरच सरकारी ठेकेदार, राजकीय नेतेही येतात. या वर्षाच्या सुरुवातीला ज्यांनी कर्ज काढून फ्लॅट घेतला अथवा कार घेतली त्यांच्यावर पस्तावण्याची वेळ आली असून आता सोने विकून कर्जाची भागवाभागवी केली जात आहे.

पुण्यात मध्यमवर्गीयांची अशी काही घरे आहेत की जिथे वयस्कर आई – वडिल दोघेच रहातात आणि त्यांची मुलं परदेशात वास्तव्याला आहेत. परदेशातील मुलांनी पाठवलेल्या पैशावर त्यांचा चरितार्थ चालतो. कोरोनाच्या साथीने जगभरातच दणका मिळाल्याने परदेशातील मुलांकडून नियमित आणि पुरेशी रक्कम येत नाही अशी व्यथा काहींनी मांडली.

आजारी आई – वडीलांचा सांभाळ करणारा मध्यमवर्गीय तरुण आर्थिक संकटाने खचलेला आहे. साथीची भिती डोक्यात ठेऊन काम करावे लागत आहे. वारंवार लॉकडाऊन येत असल्याने त्याचे आर्थिकमान घटले आले आहे. काहींनी पूर्वीच गुंतवणूक म्हणून घेतलेले फ्लॅट भाडेतत्त्वावर दिले होते. त्यातून काही खर्च भागविले जात असतानाच सद्यस्थितीत भाडे परवडत नाही या कारणास्तव लोकांनी भाड्याच्या जागा सोडून दिल्या आहेत किंवा जागांचे भाडे थकवलेले आहे. घरभाड्याचे पूरक उत्पन्न बुडले आहे. अशा चक्रात अडकलेल्या एका गृहिणीने सांगितले की, स्वस्तातले एक लिटर दूध घेऊन ते आम्ही दोन दिवस पुरवतो. कधी अशी स्थिती येईल याची पुसटशी कल्पनाही आम्हाला फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत नव्हती.

अनपेक्षितपणे आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या मध्यमवर्गीयांना राजकारण, सांस्कृतिक घडामोडी, सण, उत्सव अशा कशातही स्वारस्य उरलेले नाही. सामाजिक दृष्ट्या ही बाब चिंतनीय आहे.

क्रमश: …..