Corona Lockdown : ‘लॉकडाऊन’ मध्ये ‘या’ कामांसाठी 20 एप्रिलपासून सूट देणार ठाकरे सरकार, यादी जाहीर, जाणून घ्या

संदर्भात राज्य शासनाची नवी 'सर्वसमावेशक' अधिसूचना जारी

मुंबई  : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. 14 एप्रिल रोजी याची मुदत संपत होती. परंतु कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने याची मुदत 3 मे पर्यंत वाढवण्यात येत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. पहिला लॉकडाऊन 24 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान करण्यात आला होता. या दरम्यान सर्व अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व अस्थापने, कंपन्या बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र लॉकडाऊन -2 मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या भागांमध्ये सूट मिळण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊन संदर्भात राज्य शासनाने नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली आहे. ही नवी नियमावली प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणजे ज्या ठिकाणी कोरोनाचा हॉटस्पॉट आहे ते सोडून इतर क्षेत्रात लागू होणे अपेक्षित आहे.

राज्य शासनाच्या नियमानुसार शेतीविषयक बाबी, औद्योगिक घटकांसह, बांधकाम क्षेत्र यांना अधिक सूट मिळणार आहे. तसेच शासकीय कर्यालयामध्ये 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य असणार आहे. मंत्रालयात येण्या-जाण्यासाठी एसटी आणि बेस्टची विशेष सुविधा पुरवली जाणार आहे.

स्वच्छतेचे नियम पाळणे, नियमित मास्क घालणे, सोशल डिस्टन्सिंग यासारख्या कोणत्याही बाबी शिथिल करण्यात आलेल्या नाहीत. कोणत्याही कारणासाठी गर्दी झालेली चालणार नाही. धार्मिक उत्सव, प्रार्थना स्थळांवरील गर्दी, मेळावे, क्रीडा स्पर्धा, परिषदा, सभा यांच्या आयोजनाला परवानगी असणार नाही. लोकांना अत्यावश्यक सेवा, जीवनावश्यक वस्तू विना अडथळा मिळत राहतील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

खासगी क्षेत्र
– इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि डिटीएच केबल सर्व्हिस, आयटी आणि त्यासंबंधित सेवा सुरु राहतील. मात्र 50 टक्के कर्मचारी काम करणार
– डेटा आणि कॉल सेंटर कमीतकमी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सुरु राहणार
– ग्रामपंचायत स्तरावरील सरकारमान्य सेवा सुविधा केंद्र सुरु राहणार
– ई-कॉमर्स कंपनी, कुरियर सर्व्हिस सुरु राहणार

मनरेगा
– सोशल डिस्टन्सिग पाळून मनरेगाची कामे सुरु होणार
– सिंचन आणि पाणी वाचवण्यासाठी संबंधाबाबत कामे मनरेगामध्ये प्राधान्याने सुरु होणार
बांधकाम संबंधित कामं
– मान्सून पूर्व अत्यावश्यक कामे सुरु होणार
– रस्ते, सिंचन प्रकल्प, इमारत बांधकाम उद्योग संबंधित प्रकल्प, मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात बांधकाम कामांसाठी बाहेरून कामगार आणावे लागणार नाहीत. अशा कामाबाबत आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा.
–  राज्य सरकारच्या कार्यालयात सचिव, सहसचिव, उपसचिव आणि त्या खात्यात 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीत कामे करावीत

औद्योगिक क्षेत्र
– घाऊक (होलसेल) आणि वितरण डिस्ट्रिब्युशन सेवा, प्रतिबंध क्षेत्र वगळून सेज, इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि इंडस्ट्रियल टाऊनशीपमध्ये उत्पादन करणारे कारखाने सुरु होणार
– कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी येण्यासाठी वाहतुकीच व्यवस्था करावी. त्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे
– कारखान्यांच्या परिसरात कामगरांच्या राहण्याची व्यवस्था करावी
– प्रतिबंधात्मक क्षेत्रातून कोणतीही व्यक्ती अशा ठिकाणी कामावर येऊ शकणार नाही.
– प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून ग्रामीण भागातील कारखाने, फळे आणि फुले यासंबंधित प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग आणि वाहतूक सेवा सुरु राहणार