‘पुरेशा प्रमाणात लस नाही, तरीही त्रासदायक कॉलर ट्यून कशाला ऐकवता’; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने कोरोनावरील लसीकरण मोहीम सुरु केली आहे. पण बहुतेक राज्यांमध्ये लसींचा पुरेसा पुरवठा होत नाही. दुसरीकडे सरकार नागरिकांना फोनवरील कॉलर ट्यूनद्वारे लस घेण्याचं आवाहन करत आहे. यावरुन दिल्ली हायकोर्टाने गुरुवारी (दि.13) केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. पुरेशा प्रमाणात लस नाहीत, तरीही लस घेण्यासाठी कॉलर ट्यून ऐकवत आहेत. आम्हाला माहिती नाही ही ट्यून किती दिवसांपासून आहे. पण हे त्रासदायक आहे, असं दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
देशात जर पुरेशा प्रमाणात कोरोनाच्या लसी उपलब्ध नाहीत तर त्या कॉलर ट्यूनच्या माध्यमातून कधीपर्यंत लोकांना हैराण करणार, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न विचारला आहे. सरकारडे लसीच नाहीत, अनेक लोक लसीकरणासाठी वाट पहात आहेत, अशा परिस्थितीत तुम्ही लस घेण्याचे आवाहन करत आहात. लसच नसेल तर कोण घ्यायला जाणार डोस. या संदेशाला काय अर्थ राहिला, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
जनजागृती करण्याचा सल्ला
देशात परिस्थिती नेमकी काय आहे याचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने जनजागृती केली पाहिजे. त्यासाठी वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळा संदेश तयार केला पाहिजे. त्यामुळे लोकांना त्याचा जास्त फायदा होईल. गेल्या वर्षी मास्क वापरणे आणि हात स्वच्छ धुण्याचा प्रचार करण्यात आला होता. तशाच पद्धतीने या वर्षी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, औषधांच्या वापराबद्दल जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचा सल्ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. अशा प्रकारचे लहान-लहान ऑडिओ-व्हीडीओ संदेश तयार केले पाहिजे, असे सांगताना न्यायालयाने केंद्र सरकरला 18 मे पर्यंत आपण यावर काय करणार आहात ते स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.