नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – महिलांच्या बाबतीत अनेक चांगले निर्णय घेणाऱ्या हायकोर्टाने पुन्हा एकदा महिलांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. एका महिलेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. यावेळी न्यायालयानं, कमाईच्या वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित आहे. जर, पतीच्या पगारावर कुणीही अवलंबून नसेल तर, पत्नीला पगाराच्या 30 टक्के हिस्सा मिळाला पाहिजे असे न्यायालयीन आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे यापुढे महिलांना आपल्या अधिकारासाठी जास्त मोठा लढा द्यावा लागणार नाही.
एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना कोर्टाने हे म्हटले आहे. या महिलेचा ७ मे २००६ या दिवशी विवाह झाला होता. तिचे पती सीआयएसएफमध्ये निरीक्षक आहेत. १५ ऑक्टोबर २००६ मध्ये त्यांनी घटस्फोट घेतला. त्यानंतर महिलेने पोटगीसाठी अर्ज केला. २१ फेब्रुवारी २००८ ला महिलेला पोटगीची रक्कम ठरवली गेली. त्यानुसार पतीच्या कमाईच्या ३० टक्के रक्कम तिला पोटगी म्हणून देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला होता. यावर त्या महिलेच्या पतीने या निर्णयाला आवाहन दिल्यानंतर ती रक्कम १५ टक्के करण्यात आली होती. मात्र त्या महिलेने या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यानंतर आज हायकोर्टाने त्या याचिकेवर निकाल देताना त्या महिलेला ३० टक्के पोटगी देण्याचे आदेश तिच्या पतीला दिले आहेत.
काय दिले कोर्टाने आदेश
कोर्टाने, सुनावणी दरम्यान पतीनं महिलेचा बँक खात्याबद्दल माहिती मागितली. खात्यामध्ये पैसे कुठून आले यावर विचारणा केली. त्यानंतर महिलेनं खर्चासाठी वडिलांकडून पैसे घेतल्याची माहिती दिली. त्यानंतर अखेर न्यायालयानं पतीनं पत्नीला पगारातील ३० टक्के हिस्सा देण्याचा आदेश दिला. त्याचबरोबर पतीच्या पगारातील ३० टक्के रक्कम कापून ती थेट तिच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश देखील सीआयएसएफला दिले आहेत.