मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात मोफत कोरोना लसीकरण करण्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये धुसपूस सुरु आहे. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली. मलिक यांच्या घोषणेनंतर यात श्रेय घेण्याची सुरु असलेली लढाई योग्य नाही, असे म्हणत काँग्रेसने आपली नाराजी जाहीर पणे बोलून दाखवली. त्यामुळे श्रेयवादातून काही मंत्र्यांमधून नाराजी असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. मोफत लस सर्वांना द्यावी याबाबत ही मंत्र्यांमध्ये वेगवेगळी मते असल्याचे समोर आले आहे.
राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना राज्यातील 18 वर्षावरील नागरिकांना लस देण्यात येणार आहे. राज्यातील गरीब जनतेला लस मोफत द्यावी याबाबत मंत्र्यांचे एकमत झाले आहे. पण ज्या वर्गाला पैसे देऊन लस घेता येईल, त्यांनी ती विकत घ्यावी अशी भूमिका काही मंत्र्यांची आहे. राज्यामध्ये 18 ते 45 या वयोगटामध्ये पाच कोटी नागरिक आहेत. म्हणजे या नागरिकांनी मोफत लसीकरण करायचे झाले तर 10 कोटी लसची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे सरकारला चार हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे सरसकट मोफत लसीकरण करण्यापेक्षा फक्त गरीबांना मोफत लस देण्यात यावी, असे काही मंत्र्यांचे मत आहे. तर दुसरीकडे ज्यांना परवडत त्यांनी पैसे देऊन लस घ्यावी, असे ही काही मंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारकडून नागरिकांना मोफत लस देण्यात येणार असल्याचे संकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी रविवार (दि.25) दिले होते. तसेच चांगली लस उपलब्ध व्हावी म्हणून जागतिक टेंडर काढण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. तर पर्यावरण मंत्री आदित्या ठाकरे यांनी देखील या संदर्भात ट्विट केले, मात्र काही वेळातच हे ट्विट डिलीट करण्यात आले. यानंतर हा निर्णय अधिकृत धोरण समितीद्वारे घोषित केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडी सरकारमधील मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या वतीने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यातील 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यात यावी, अशी काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका आहे, असे सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढला आणि आता राज्य सरकार यासंदर्भात निर्णय घेत असल्याचे म्हटले. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोफत लसीकरणाचा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वीच त्याचं श्रेय घेणं योग्य नाही. अशा प्रकारच्या श्रेय घेण्याच्या प्रकारावर काँग्रेसची नाराजी आहे, असे थोरात यांनी जाहीरपणे म्हटले आहे.
सरसकट सगळ्यांना मोफत लस देण्यावरुन देखील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये मतभेद असल्याचे समजतेय. राज्यातील आर्थिक परिस्थिती पाहता सर्वांना मोफत लस देणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका वित्त विभागाची असल्याचे सांगण्यात येत आहे.