नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
इस्रोमध्ये गुप्तहेरी केल्याच्या आरोपाखाली २४ वर्षांपूर्वी गोवले गेलेले भारतीय शास्त्रज्ञ एस. नंबी नारायणन यांना आज न्याय मिळाला. तसेच त्यांना मानसिक त्रास दिल्यापोटी ५० लाख रुपये देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेरगिरी प्रकरणी नारायणन यांना २४ वर्षापूर्वी १९९४ मध्ये केरळ पोलिसांनी अटक केली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निवृत्त न्यायमूर्ती डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. इस्रो शास्त्रज्ञ नारायणन यांना अटक करण्याची गरज नव्हती आणि ही कारवाई अनावश्यक होती, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. गेल्या जूनमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी या प्रकरणी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
आरोग्यदायी ‘गांजा’ भारतात वैध करा : उदय चोप्राची अजब मागणी
इस्रोच्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये नारायणन यांनी मोलाची कामगिरी बजावली होती. मात्र, दोन दशकापूर्वीभारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाबाबतचा गोपनीय दस्तऐवज दोघा शास्त्रज्ञांनी परकीयांच्या स्वाधीन केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर १९९४ मध्ये प्रचंड खळबळ माजली होती. यात नंबी नारायणन यांचे नाव देखील आले होते. या प्रकरणाचा तपास प्रथम केरळ पोलिसांनी केला आणि त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र सीबीआयला तसा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचे आढळले होते.
या प्रकरणात गोवण्यात आल्याने आपल्या प्रतिष्ठेला आणि कारकीर्दीला काळिमा लागला त्यामुळे नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी नारायणन न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. तसेच या प्रकरणात गोवणाऱ्या केरळ पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी होती.
[amazon_link asins=’B07DC5QRHN,B01L3I0NGI’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’d7b274a8-b819-11e8-b3fc-273cf0c9e2a6′]