मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – काय भाऊ, दादांचा आशीर्वाद, बघतोयस काय मुजरा कर अशा प्रकारचे संदेश गाडीच्या नंबरप्लेटवर लिहिण्याचा ट्रेंड तरुणाईमध्ये आहे. मात्र आता अशा फॅन्सी नंबरप्लेट बसवणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. कारण राज्य सरकारच्या नव्या नियमानुसार गाडयांना उच्च सुरक्षायुक्त नोंदणी पाट्या (हाय सिक्‍युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट – एचएसआरपी) बंधनकारक होणार आहेत. येत्या एप्रिल महिन्यापासून हा नियम लागू होणार आहे.
‘एचएसआरपी’ लागू होणार
केंद्रीय परिवहन विभागाने मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत (२००५) देशभरात “एचएसआरपी’ अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्येच तसा आदेश दिला होता. त्यानंतर तब्बल १३ वर्षांनी राज्य परिवहन विभागाने “एचएसआरपी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहनांच्या नंबर प्लेट कंपन्या बनवून देतील आणि विक्रेते क्रमांक कोरून देतील, असे केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने या महिन्याच्या सुरवातीला प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. वाहन निर्मात्या कंपन्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता.
राज्यातील अनेक वाहनांच्या नंबर प्लेटवर विशिष्ट प्रकारे आकडे लिहून “दादा’, “मामा’, “काका’, “आबा’, “नाना’ असे शब्द तयार केल्याचे आढळते. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या आकाराच्या आणि वेगवेगळ्या प्रकारची अक्षरे असलेल्या फॅन्सी नंबर प्लेट लावण्याचे प्रमाण मोठे आहे.”एचएसआरपी’ मुळे आता अशा हौशी मंडळींना चाप लागणार आहे. राज्यातील तीन कोटींहून अधिक जुन्या वाहनांवरही अशा नंबर प्लेट बसवाव्या लागतील. त्यासाठी काही मुदत दिली जाणार आहे.
उल्लंघन झाल्यास कैद
नव्या आणि जुन्या वाहनांसाठीही उच्च सुरक्षायुक्त नोंदणी पाट्या अनिवार्य असतील. परिवहन विभागाच्या निकषांचे उल्लंघन झाल्यास दंड आणि तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते. या नंबर प्लेटवरील बारकोड स्कॅन केल्यास वाहनाचा संपूर्ण तपशील मिळू शकेल. त्यामुळे वाहनचोर आणि दहशतवाद्यांनाही अटकाव करणे शक्‍य होईल.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
– हॉट स्टॅम्पिंग व स्नॅप लॉक
– “इंडिया’ लिहिलेले बारकोड आणि थ्रीडी होलोग्राम
– आरटीओ, वाहतूक पोलिसांनी बारकोड स्कॅन केल्यास वाहनाची पूर्ण माहिती मिळणार
– लेझरने तयार केलेला १० अंकांचा “युनिक सिरियल नंबर’
चोरीच्या आणि नादुरुस्त वाहनांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाकडून मिळालेल्या आदेशानुसार राज्यात “एचएसआरपी’ लागू करण्यात येणार आहे. एप्रिलपासून अंमलबजावणीला सुरवात होईल. अशी माहिती राज्य परिवहन विभागाच्या आयुक्तांनी दिली आहे.